काठमाडाैं, ७ असोज — विश्व आर्थिक मञ्च ले सार्वजनिक गरेको 'चिफ इकोनोमिस्ट्स आउटलुक' प्रतिवेदनका अनुसार सर्वेक्षणमा सहभागी ५६ प्रतिशत अर्थशास्त्रीहरूले आगामी वर्ष विश्व अर्थतन्त्र स्थिर रहने वा सुधार हुने अपेक्षा गरेका छन्।

यो मे महिनाको तुलनामा उल्लेखनीय सुधार हो, जतिबेला ८९ प्रतिशत अर्थशास्त्रीहरूले स्थिति अझ बिग्रने अनुमान गरेका थिए।

मंगलबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार अर्थशास्त्रीहरू अझै पनि विभिन्न जोखिमहरूलाई लिएर चिन्तित छन्। करिब ९७ प्रतिशतले देशहरूबीचको द्वन्द्वले आर्थिक समस्या सिर्जना गर्न सक्ने बताएका छन् भने ५८ प्रतिशतले सम्पत्तिको मूल्य घट्ने अनुमान गरेका छन्। २५ प्रतिशतले मात्र विश्व अर्थतन्त्र अझ बलियो हुने र भविष्यका संकटहरू सामना गर्न सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

सन् २०२० यता सरकारी खर्च र वित्तीय सहयोगले अर्थतन्त्र जोगाउन मद्दत पुर्‍याएको (६९ प्रतिशतको मत) भए पनि आगामी १२ महिनामा सरकारी सहयोगले उस्तै भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्नेहरू केवल २८ प्रतिशत मात्र छन्। संकट सामना गर्ने सन्दर्भमा अमेरिका र चीन सबैभन्दा बलियो स्थितिमा मानिएका छन्।

एआई र डाटा सेन्टरको प्रभाव

आगामी वर्ष ९७ प्रतिशत अर्थशास्त्रीहरूले एआईको प्रयोग बढ्ने र ६९ प्रतिशतले यसले उत्पादकत्व बढाउने अनुमान गरेका छन्। ७८ प्रतिशतले डाटा सेन्टरमा हुने लगानीले आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरे पनि ७९ प्रतिशतले यसबाट स्थानीय विरोध, बिजुली (७८%) र पानी (५८%) को मूल्य बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यस्तै, ६१ प्रतिशत अर्थशास्त्रीहरू डाटा सेन्टरले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना नगर्ने मान्छन्। एआई क्षेत्रमा ६९ प्रतिशतले आगामी वर्ष चीनका 'लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल'हरूले अमेरिकी मोडलहरूको बराबरी गर्ने अनुमान गरेका छन्।

विश्वव्यापी व्यापार र लगानी

७७ प्रतिशत अर्थशास्त्रीहरूले देशहरूबीच आर्थिक विभाजन बढ्ने अनुमान गरे पनि दुई तिहाइले विश्वव्यापी व्यापार बढ्ने अपेक्षा गरेका छन्। ५५ प्रतिशतले अमेरिकामा र ४३ प्रतिशतले युरोपमा उच्च भन्सार महसुल लाग्न सक्ने अनुमान गरेका छन्। ८३ प्रतिशतले अमेरिका बाहिरका देशहरूमा चिनियाँ निर्यात बढ्ने अपेक्षा गरेका छन्।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि अमेरिका सबैभन्दा अनुकूल स्थानका रूपमा रहेको छ भने त्यसपछि दक्षिण-पूर्वी एसिया, युरोप, भारत (चौथो) र चीन (पाँचौं) रहेका छन्।

जीवनयापनको लागत र वास्तविक आय

जीवनयापनको लागत प्रमुख चिन्ताको विषय बन्ने देखिएको छ। ८८ प्रतिशतले खाद्यवस्तु, ८३ प्रतिशतले बिजुली र ७७ प्रतिशतले यातायात खर्च बढ्ने अनुमान गरेका छन्। धेरैजसो क्षेत्रमा मानिसहरूको वास्तविक आय घट्ने वा यथावत रहने सम्भावना भए पनि भारत र दक्षिण-पूर्वी एसियामा भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थशास्त्रीले वास्तविक आय बढ्ने अपेक्षा गरेका छन्।

बढ्दो लागत नियन्त्रण गर्न ६० प्रतिशतले अत्यावश्यक वस्तुमा कर कटौती, ५४ प्रतिशतले उपभोगमा अनुदान र ५० प्रतिशतले मूल्यको सीमा तोकिने अपेक्षा गरेका छन्।

यो सर्वेक्षण ४ देखि २० अगस्ट २०२६ सम्म सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका प्रमुख अर्थशास्त्रीहरूबीच गरिएको थियो। न्युयोर्कमा आयोजित 'दिगो विकास प्रभाव बैठक २०२६' को क्रममा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।