राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनेका कारण बैंकिङ सेवा लिन समस्या भोगिरहेका नागरिकलाई राहत पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण आदेश दिएको छ।

अब राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर उपलब्ध नभएको अवस्थामा नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत अन्य पहिचानसम्बन्धी कागजातका आधारमा पनि बैंकिङ सेवा दिनुपर्ने भएको छ। अदालतले व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न छुट्टै डेटा संरक्षण ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्थालाई बदर गरेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ अन्तर्गतको इ.प्रा. निर्देशन नम्बर १९/०८२ मा बैंकका ग्राहकले केवाईसी विवरण अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अथवा त्यसको नम्बर पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। सर्वोच्चले उक्त निर्देशनको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मात्र पहिचानको आधार बनाइएको हदसम्मको व्यवस्था कानुनी रूपमा कायम रहन नसक्ने ठहर गरेको छ।

अदालतमा परेको रिटमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिँदा विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र प्रविधिको सहज पहुँचमा नरहेका नागरिक प्रभावित भएको विषय उठाइएको थियो। परिचयपत्र बनाउन वा नम्बर प्राप्त गर्न नसकेकै कारण बैंक खाता सञ्चालन तथा वित्तीय सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने अवस्था सिर्जना भएको निवेदकको दाबी थियो। अधिवक्ता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाउँदै गत असार ८ गते रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त निवेदन नौ पटकसम्म सुनुवाइका लागि हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो।

अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत वैकल्पिक पहिचानका कागजात प्रयोग गरी दुई प्रणाली परीक्षण (टु च्यानल टेस्ट) मार्फत बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई परमादेश दिएको छ। यसले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी रहेका नागरिकलाई उक्त कागजातकै कारण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नगर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि सरकारले २०८१ साउन १ गतेदेखि चरणबद्ध रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, निर्णय कार्यान्वयनबारे व्यापक विरोध भएपछि सरकारले त्यसको समयसीमा पछि सारेको थियो।

बैंकिङ सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यतासम्बन्धी व्यवस्थामाथि निर्णय दिँदै सर्वोच्च अदालतले नागरिकको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्ने विषयलाई पनि उठाएको छ। अदालतले व्यक्तिगत डेटाको सुरक्षा, गोपनीयताको प्रत्याभूति र डिजिटल अधिकारको संरक्षणका लागि स्वतन्त्र डेटा संरक्षण ऐन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। डिजिटल माध्यमबाट व्यक्तिगत विवरण संकलन तथा प्रयोग हुने क्रम बढिरहेका बेला त्यसको सुरक्षा र गोपनीयताका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको सन्दर्भमा अदालतको निर्देशन आएको हो। छुट्टै ऐन बनेमा नागरिकका व्यक्तिगत विवरणको प्रयोग, संरक्षण र गोपनीयतासम्बन्धी विषयलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न आधार तयार हुन सक्नेछ।

सर्वोच्चको आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा नागरिकको बैंकिङ पहुँच र व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षालाई कसरी सन्तुलित गर्ने भन्ने विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।