सरकारले नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दर्ता गराएको विधेयकमा न्यून आय भएका परिवारका लागि आवासको व्यवस्था, पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई निर्माण सामग्रीमा सहयोग तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घर सहुलियतपूर्ण ऋणमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक पर्ने नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। घर निर्माणसँगै गोठ बनाउन आवश्यक पर्ने प्रकृतिजन्य सामग्रीसमेत निवेदनका आधारमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसको उद्देश्य पहिलोपटक आफ्नै घर निर्माण गर्न लागेका नागरिकलाई घर निर्माणको प्रारम्भिक लागत घटाउन सहयोग गर्नु रहेको विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले देखाउँछ।

त्यस्तै, गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि आवास निर्माणमा आर्थिक सहयोग गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा राखिएको छ। प्रस्तावअनुसार एक परिवारले संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म आवास अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अनुदान लक्षित वर्ग र विधेयकमा तोकिने प्रक्रिया तथा मापदण्डअनुसार उपलब्ध हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

विपद्को जोखिममा रहेका तथा असुरक्षित बस्तीमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। जोखिमपूर्ण बस्ती पहिचान भएपछि त्यहाँ रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने प्रस्ताव गरिएको हो। यस व्यवस्थाले बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेका बस्तीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित स्थानमा सार्ने अवधारणालाई कानुनी आधार दिने लक्ष्य राखेको छ।

मध्यम आय भएका परिवारलाई लक्षित गर्दै विधेयकमा सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा आधारभूत भवन मापदण्ड पूरा भएका घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। प्रस्तावित विवरणअनुसार यस्ता घरको लागत करिब २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुने र घरको प्लिन्थ क्षेत्रफल ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिटसम्म हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्ता घर नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋण तथा किस्ताबन्दीको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा उल्लेखित प्रस्तावअनुसार ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गर्नेले बाँकी रकम १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँका दरले तिर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गर्दा मासिक १५ हजार रुपैयाँ, १५ लाख अग्रिम भुक्तानी गर्दा मासिक २० हजार रुपैयाँ, २० लाख अग्रिम भुक्तानी गर्दा मासिक ३० हजार रुपैयाँ र २५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गर्दा मासिक ३५ हजार रुपैयाँका दरले किस्ता तिर्न सकिने विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ।

यसरी सरकारले न्यून आय भएका परिवारलाई अनुदानमार्फत, पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नागरिकलाई आवश्यक निर्माण सामग्रीमा सहयोगमार्फत तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र किस्ताको माध्यमबाट सुरक्षित आवासमा पहुँच बढाउने नीति प्रस्ताव गरेको देखिन्छ। तर विधेयकमा राखिएका यी व्यवस्था हाल लागू भइसकेका सरकारी सुविधा होइनन्। विधेयक संसद्मा छलफल, संशोधन र पारित भएपछि मात्र कानुनी रूपमा लागू हुनेछन्। त्यसक्रममा लाभग्राहीको योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, निर्माण सामग्रीको मात्रा तथा वितरण प्रक्रिया, घरको छनोट र ऋणको विस्तृत वित्तीय सर्तसमेत स्पष्ट हुन सक्नेछ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ भवन ऐन कार्यान्वयनमा आएमा पहिलोपटक घर बनाउने नागरिकदेखि विपन्न तथा जोखिमपूर्ण बस्तीमा बसोबास गरिरहेका परिवारसम्मलाई लक्षित गर्दै आवाससम्बन्धी विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउने कानुनी आधार बन्नेछ। यद्यपि, अन्तिम व्यवस्था संसद्बाट पारित हुने कानुन र त्यसअन्तर्गत बन्ने नियम तथा कार्यविधिले निर्धारण गर्नेछ।