नेपालमा सोमबारदेखि ५० एमबीपीएसभन्दा कम गतिको इन्टरनेट प्याकेज बिक्री बन्द भएको छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइस्पान) ले असोज १९ गतेदेखि सस्तो मूल्य तथा कम गतिको इन्टरनेट प्याकेज उपलब्ध नगराउने निर्णय लागू गरेसँगै २०, ३० र ४० एमबीपीएसका प्याकेज प्रयोग गर्दै आएका ग्राहकले अब कम्तीमा ५० एमबीपीएसको प्याकेज लिनुपर्ने भएको छ।

नयाँ व्यवस्थाको प्रत्यक्ष प्रभाव कम मूल्यका प्याकेज प्रयोग गर्ने ग्राहकमा परेको छ। यसअघि कम गतिको प्याकेज लिएर मासिक खर्च कम गर्दै आएका ग्राहकले अब नयाँ जडान वा प्याकेज नवीकरण गर्दा उच्च गतिको प्याकेज लिनुपर्ने हुँदा तिर्ने रकम पनि बढ्ने भएको छ। यसको उदाहरण भायनेट र सुबिसुको प्याकेजमा देखिन्छ। भायनेटले यसअघि ४० एमबीपीएसको इन्टरनेट मासिक ९०७ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अब न्यूनतम ५० एमबीपीएसका लागि ९५१ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ।

सुबिसुका ग्राहकमा यसको असर अझ बढी देखिन्छ। कम्पनीको २० एमबीपीएसको मासिक प्याकेज ७५१ रुपैयाँ र ३० एमबीपीएसको प्याकेज ८०२ रुपैयाँ थियो। अब ती प्याकेज हटेपछि न्यूनतम ५० एमबीपीएसको प्याकेजका लागि मासिक ९०५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। यसअनुसार २० एमबीपीएस प्रयोग गर्ने ग्राहकको आधार शुल्क मासिक १५४ रुपैयाँ र ३० एमबीपीएस प्रयोग गर्नेको १०३ रुपैयाँ बढ्नेछ।

वर्ल्डलिंकका ग्राहकमा भने यो निर्णयका कारण न्यूनतम प्याकेजको मूल्य तत्काल बढ्ने देखिँदैन। कम्पनीसँग यसअघि नै ५० एमबीपीएसको प्याकेज मासिक ९५० रुपैयाँबाट सुरु हुने भएकाले ५० एमबीपीएसभन्दा कम गतिको प्याकेज हटाउने निर्णयले उसको विद्यमान न्यूनतम दर परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छैन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत वर्ल्डलिंकको ५० एमबीपीएस आधार दर मासिक ९५० रुपैयाँ रहेको विवरण पनि सार्वजनिक अभिलेखमा उल्लेख छ।

यी रकम आधार शुल्क हुन्। लागू हुने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जोड्दा ग्राहकले तिर्ने अन्तिम रकम थप बढ्छ। उदाहरणका लागि ९५० रुपैयाँको आधार दरमा भ्याट जोड्दा मासिक रकम १ हजार ७३ रुपैयाँ ५० पैसा पुग्छ। प्राधिकरणबाट स्वीकृत दरमा कर जोडेर हेर्दा ५० एमबीपीएस तहमा ग्राहकले सामान्यतः करिब ९०० रुपैयाँदेखि १ हजार १०० रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

आइस्पानको यो निर्णय सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको करसम्बन्धी विवादमा महत्वपूर्ण फैसला गरेको दुई साताभन्दा कम समयपछि कार्यान्वयनमा आएको हो। असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालयको कर निर्धारणविरुद्ध डिश मिडिया नेटवर्क, क्लासिक टेक, सुबिसु केवलनेट र भायनेट कम्युनिकेसन्सले दायर गरेका रिट खारेज गरेको थियो।

विवाद दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, आयकर, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषसँग सम्बन्धित बक्यौता र इन्टरनेट बिलमा ‘सपोर्ट एन्ड मेन्टिनेन्स’ शीर्षकमा छुट्याइएको रकमसँग सम्बन्धित छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्मको कर परीक्षणपछि ठूला करदाता कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनीलाई कर दाखिला गर्न मागपत्र पठाएको थियो। रिट खारेज भएपछि उक्त कर निर्धारण कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ, यद्यपि फैसलाको विस्तृत पूर्णपाठले यसको कानुनी व्याख्या थप स्पष्ट गर्नेछ।

फैसलापछि सेवा प्रदायकहरूले थपिएको कर दायित्वले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको लागतमा दबाब पर्ने र मूल्य बढ्न सक्ने बताएका थिए। केही सेवा प्रदायकले विद्यमान संरचनामै सेवा सञ्चालन गर्न कठिन हुन सक्ने बताएका थिए।

त्यसको केही दिनपछि आइस्पानले सस्ता तथा कम गतिको प्याकेज हटाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। यद्यपि आइस्पानले सर्वोच्चको फैसला नै पछिल्लो निर्णयको एकमात्र कारण भएको बताएको छैन। संस्थाले पछिल्ला वर्षको मूल्यवृद्धि, इन्धन र फाइबरको बढ्दो मूल्य, मुद्रास्फीति तथा इलेक्ट्रोनिक्स र चिपसेट महँगिएको विषयलाई सञ्चालन खर्च बढ्नुका प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

आइस्पानका अनुसार कम मूल्यमा ग्राहक आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धाका कारण कतिपय सेवा प्रदायकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत दरभन्दा कम मूल्यमा प्याकेज बिक्री गर्दै आएका थिए। अब सेवा प्रदायकहरूलाई प्राधिकरणबाट स्वीकृत दररेट वेबसाइटमा स्पष्ट रूपमा राख्न र सोहीअनुसार सेवा बिक्री गर्न भनिएको छ। ग्राहकलाई इन्टरनेट शुल्क तिर्दा अनिवार्य भ्याट बिल लिनसमेत आग्रह गरिएको छ।

आइस्पानले सस्ता प्याकेज हटाएर न्यूनतम गति बढाउँदा सेवा प्रदायकहरूले मूल्य घटाउने प्रतिस्पर्धाभन्दा सेवाको गुणस्तर, नेटवर्क क्षमता र सेवाको दायरा विस्तारमा ध्यान दिन सक्ने जनाएको छ। धेरै मोबाइल, ल्यापटप, स्मार्ट टिभी तथा अन्य उपकरण एकैपटक चलाउने ग्राहकका लागि ५० एमबीपीएस वा त्यसभन्दा माथिको गति उपयोगी हुन सक्छ।

तर सामान्य ब्राउजिङ, सामाजिक सञ्जाल वा सीमित उपकरणका लागि मात्र इन्टरनेट प्रयोग गर्ने ग्राहकका लागि भने नयाँ व्यवस्था आर्थिक रूपमा महँगो पर्नेछ। त्यस्ता ग्राहकका लागि २० वा ३० एमबीपीएस पर्याप्त भए पनि अब उनीहरूसँग कम मूल्यको त्यस्तो विकल्प रहने छैन।

यससँगै नेपालमा घरायसी फाइबर इन्टरनेटको न्यूनतम आधार ५० एमबीपीएसतर्फ गएको छ। ग्राहकले अब नयाँ इन्टरनेट जडान वा नवीकरण गर्दा विज्ञापनमा देखाइएको गति र आधार मूल्य मात्रै नभई भ्याटसहितको अन्तिम शुल्क, जडान खर्च, राउटर, मर्मतसम्भार शुल्क र अन्य सर्तसमेत तुलना गर्नुपर्ने भएको छ।

गति बढेसँगै ग्राहकले तिर्ने रकम पनि बढ्ने भएकाले अब मुख्य प्रश्न सेवा प्रदायकहरूले बढेको शुल्कअनुसार नेटवर्कको स्थिरता, वास्तविक गति र सेवाको गुणस्तर पनि सुधार गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेमा केन्द्रित हुने देखिन्छ।