नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले लामो समयपछि हिम पर्वत हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) का लागि अनुमति दिएको छ।
सेबोनको विवरणअनुसार कम्पनीले ५९ लाख १५ हजार कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्नेछ। प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका आधारमा यो आईपीओको कुल रकम ५९ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबर हुनेछ। हिम पर्वत हाइड्रोपावरले आईपीओ निष्कासनका लागि सेबोनमा २०८१ मंसिर ५ गते आवेदन दिएको थियो। लामो समयदेखि आईपीओ पाइपलाइनमा रहेको कम्पनीले आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धित आवश्यक विवरण अद्यावधिक गरेपछि अहिले निष्कासनको अनुमति पाएको हो। कम्पनीको आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडले पाएको छ।
कम्पनीले दोलखामा ५.५ मेगावाट क्षमताको सागु खोला–१ र २० मेगावाट क्षमताको सागु खोला जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। दुवै आयोजना निर्माण सम्पन्न भई व्यावसायिक विद्युत उत्पादनमा आइसकेका छन्। सागु खोला–१ आयोजनाले २०८२ असार ८ गतेदेखि तथा २० मेगावाटको सागु खोला आयोजनाले २०८२ असोज २५ गतेदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको कम्पनीसम्बन्धी विवरणमा उल्लेख छ।
हिम पर्वत हाइड्रोपावरको आईपीओ स्वीकृतिलाई प्राथमिक बजारका लागि पनि महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ। यसअघि सेबोनले २०८३ वैशाख २ गते केही कम्पनीलाई आईपीओ स्वीकृति दिएपछि करिब १७० दिनसम्म नयाँ आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिएको थिएन। त्यसपछि नयाँ आईपीओको स्वीकृति पाउने पहिलो कम्पनीका रूपमा हिम पर्वत हाइड्रोपावर अगाडि आएको हो।
अब लगानीकर्ताको मुख्य चासो भनेको हिम पर्वत हाइड्रोपावरको आईपीओ कहिले खुल्छ? भन्नेमा छ। सेबोनबाट स्वीकृति पाएसँगै कम्पनी निष्कासनको तयारीमा अघि बढेको छ। अब कम्पनीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी चाँडै आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेर आवेदन खुल्ने मिति, आवेदन दिन सकिने कित्ता तथा अन्य आवश्यक जानकारी सार्वजनिक गर्नेछ। त्यसैले हालसम्म आवेदन खुल्ने निश्चित मिति घोषणा नभए पनि लगानीकर्ताले कम्पनी तथा बिक्री प्रबन्धक सिटिजन्स क्यापिटलको आधिकारिक सूचनाको प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ।
यस आईपीओमार्फत कम्पनीले ५९ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुँजी जुटाउनेछ। कम्पनीका दुवै जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका कारण आईपीओ स्वीकृतिपछि अब यसको निष्कासन प्रक्रियामा लगानीकर्ताको चासो बढेको छ। कहिलेबाट आवेदन खुल्छ भन्ने विवरण भने कम्पनीले निष्कासनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।














