काठमाडौं महानगरपालिका र विद्युत् प्राधिकरणबीच बक्यौता रकम तिर्ने विषयमा असमझदारी उत्पन्न भएको छ ।

महानगरपालिकाले सम्पत्ति कर बुझाउन भन्दै प्राधिकरणलाई आग्रह गरेपछि प्राधिकरणले पनि महानगरको अर्बौं रकम बक्यौता रहेको दाबी गरेको छ ।महानगरपालिकाको राजश्व विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणले सम्पत्ति करबाट मात्रै १४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हिसाब देखिएको छ । उनले  भने, ‘हामीले निकालेको मोटामोटी हिसाबमा प्राधिकरणले सम्पत्ति करबाट १४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ । प्राधिकरणले सम्पत्ति विवरण हामीलाई बुझाएको छैन । यो रकम अझै बढ्न सक्छ । ’

महानगरपालिकाले सम्पत्ति कर १४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने मौखिक हिसाब निकालेपछि प्राधिकरणले महानगरको पनि २ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् बक्यौता रहेको दाबी गरेको छ । प्राधिकरणका अर्थ निर्देशनालय प्रमुख लोकहरी लुईंटेलले काठमाडौं महानगरको नाममा २ अर्ब रुपैयाँ बक्यतौ देखिएको बताए । उक्त रकम महानगर क्षेत्रमा राखिएको सडक बत्तीको भएको लुईंटेलको दाबी छ ।

महानगरले ०७३/०७४ सालदेखि सडक बत्तीको बिल भुक्तानी नगरेको उनले बताए । त्यसअघि नेपाल सरकारले सबै स्थानीय तहको विद्युत् बक्यौता तिरिदिएको लुईंटेलले बताए । हाल देशभरका स्थानीय तहको विद्युत् बक्यौता ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको लुईंटेलले जनाए ।

प्राधिकरणले विद्युत् महसुल बाकी रहेको बताए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले भने इन्कार गरेको छ । महानगरपालिकाले हचुवाको भरमा प्राधिकरणले चुहावटलगायत अन्य हिसाब महानगरको नाममा बक्यौता राखिदिएको दाबी गरेको छ । महानगरका राजस्व विभाग प्रमुख अधिकारीले भने,‘हामीले तिर्नुपर्ने धेरै हिसाब नै छैन । प्राधिकरणले अन्य ठाउको चुहावट र उसको हिसाब मिलाउनका लागि सबै रकम काठमाडौं महानगरको नाममा बाक्यौता राखिदिन्छ ।’

प्राधिकरणका अर्थ निर्देशनालय प्रमुख लुईंटेलले भने महानगरले बुझाएको विवरणमै आधार भएर हिसाब निकालिको बताए । उनले राति कतिबजेदेखि विद्युत् बत्ती बल्ने,निभ्ने सम्पूर्ण तथ्यांक प्राधिकरणसँग भएको र त्यसैको आधारमा हिसाब निकालिएको दाबी गरे ।

महानगरपालिकाका सहप्रवक्ता महेशकुमार काफ्लेले प्राधिकरणलाई पटकपटक मिटर जडान आग्रह गर्दा पनि नगरेको र प्रमाणसहितको हिसाब लिएर आए महानगर तिर्न तयार रहेको जनाए । ‘प्राधिकरणले न त राम्रोसँग मिटर जडान गरिदिएको छ । कति ठाउँमा बत्ती बल्छ , कसको बत्ती कुन निकायको बत्ती सबै महानगरको नाममा भन्ने हुँदैन,’ काफ्लेले भने,‘प्रमाण बिनाको हिसाबमा रकम भुक्तानी गर्दा महानगरको लेखा परीक्षण हिसाब मिल्दैन । चुहावट भएको विद्युतको महसुल पनि प्राधिकरणले हिसाब मिलाउन महानगरलाई बक्यौता तिर्न भन्छ ।’

सहप्रवक्ता काफ्लेले महानगरले मिटर जडान गरेको ठाउको विद्युत् महसुल तिर्ने बताए । यसअघिको बैठकमा प्राधिकरणले मिटर जडान गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि त्यो कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।

काफ्लेले महानगरले जडान गरेको सडक बत्ती नभएर निजीस्तरबाट जडान गरिएका बत्तीहरू रहेको दाबी गरे । उनले प्राधिकरण र महानगर गरेर दुवै पक्षका सम्बन्धित अधिकारी बसेर मात्रै हिसाबबारे थाहा हुने बताए ।

काठमाडौंका सबै वडामा सडक बत्ती जडान छन् । कतिपय स्थानमा सोलारबाट छन् भने कतिपय स्थानमा विद्युतबाट चल्ने बत्ती जडित छन् । निजी क्षेत्र, सार्वजनिक संस्था तथा निकायले राखेको बत्तीको महसुल पनि प्राधिकरणले महानगरको नाममा राखिदिने गरेको राजस्य विभाग प्रमुख अधिकारीले दाबी गरे ।