प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) को प्रतीक्षामा रहेका लगानीकर्ताले पछिल्लो समय नयाँ निष्कासन नआउनुको कारण खोजिरहेका बेला नेपाल धितोपत्र बोर्डमा भने १०० भन्दा बढी कम्पनीका आवेदन थुप्रिएका छन्।
नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएर बोर्डले नेतृत्व पाए पनि तत्काल नयाँ आईपीओ स्वीकृति नआउनुको मुख्य कारण नेतृत्व रिक्तताको पुरानो असर, आर्थिक वर्ष परिवर्तन र आवेदक कम्पनीले पछिल्लो आर्थिक वर्षको अद्यावधिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। सेबोनको नेतृत्वमा आएको उतारचढावले आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पारेको थियो। तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले २०८३ वैशाख ४ गते पदबाट राजीनामा दिएपछि बोर्ड करिब दुई महिनासम्म पूर्णकालीन अध्यक्षविहीन रह्यो। सरकारले असार ५ गते डा. गोपालप्रसाद भट्टलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो भने उनले असार १५ गते अर्थात् जुन २९ मा औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गरेका थिए। अध्यक्ष रिक्त रहेको अवधिमा IPO लगायत विभिन्न धितोपत्र निष्कासनको स्वीकृति प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो।
तर भट्टले जिम्मेवारी सम्हाल्दा अर्को व्यावहारिक समस्या अगाडि आइसकेको थियो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन लागेको थियो। वर्ष समाप्त भएपछि आईपीओका लागि आवेदन दिएका कम्पनीको वित्तीय अवस्था पुरानो विवरणका आधारमा मात्र मूल्यांकन गर्न नमिल्ने भएपछि सेबोनले नयाँ आर्थिक वर्षअनुसार विवरण अद्यावधिक गर्न लगाएको हो।
सेबोन अध्यक्ष भट्टले पछिल्लो अन्तर्वार्तामा आफू आर्थिक वर्ष सकिने बेलामै बोर्डमा आएको र विद्यमान नियमले अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षित विवरण माग गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार कम्पनीको वित्तीय अवस्था, नेटवर्थलगायतका सूचक नयाँ विवरणबाट अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले आवेदक कम्पनीहरूले अहिले पछिल्लो आर्थिक वर्षका अडिटेड रिपोर्ट पेश गरिरहेका छन्।
भट्टले भनेका छन्, “जसले सबै फाइनान्सियल रिपोर्ट तत्काल दिएको छ, उनीहरूको फाइल अगाडि बढाउँछौं।” उनका अनुसार आवश्यक वित्तीय तथा अन्य अद्यावधिक विवरण पेश गर्ने कम्पनीको आवेदन क्रमशः अध्ययन गरी स्वीकृतिका लागि अघि बढाइनेछ।
अब IPO कहिलेदेखि आउला?
सेबोनको पछिल्लो संकेतअनुसार यसको उत्तर मुख्यतः आवेदक कम्पनीले कति छिटो अद्यावधिक कागजात बुझाउँछन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेर नयाँ audited financial statements, नेटवर्थ, सञ्चालक तथा इक्विटीसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण र विवरणपत्र बुझाउने कम्पनीको फाइल क्रमशः अघि बढ्ने बोर्ड अध्यक्ष भट्टले बताएका छन्।
सेबोनले पनि रोकिएका आईपीओ लाई नयाँ वित्तीय समीक्षा मापदण्डअनुसार अध्ययन गरेर अगाडि बढाउने तयारी गरिसकेको छ। साथै आईपीओ आवेदन तथा स्वीकृतिको प्रक्रियालाई निश्चित समयसीमाभित्र पूरा गर्न ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेड्योर’ अर्थात् SOP बनाउने काम पनि भइरहेको अध्यक्ष भट्टले बताएका छन्।














