कुनै पनि कम्पनीले साधारण सेयर आइपीओ जारी गर्नुअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमति लिनुपर्छ ।

बोर्डले अनुमतिका लागि निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । तर आफूले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको कम्पनीलाई बोर्डले नै आइपीओ निकाल्न दिएको छ । कार्यालयको पूर्वाधारका आधारमा १० लाख रुपैयाँको पनि भन्न नसकिने कम्पनीलाई बोर्डले त साढे ५ करोड रुपैयाँको आइपीओ जारी गर्न दियो नै, त्योभन्दा आश्चर्यजनक त्यो कम्पनीको सेयरका लागि २४ लाखभन्दा बढीले आवेदन भरेका छन् ।

यो कुरा हो आज आईपीओ बाडफाड गरेको इमर्जिङ्ग नेपालको।  इमर्जिङ्ग नेपालको कार्यालय काठमान्डौ नयाँ बानेश्वर स्थित कृष्ण टावरमा एउटा सानो कोठा , ३ सेट टेबल कुर्शी अनि ३ जना कर्मचारी द्वारा संचलान रहेको छ। ५५ करोड ५६ लाख जारि पुजी रहेको कम्पनीको कार्यालय हेर्दा १० लाख पुजी भएको जस्तो देखिन्छ।

कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको दरमा ५ लाख ५५ हजार ६०० कित्ता आइपीओ निष्कासन गरेको थियो । विभिन्न ब्यासायीको लागानी रहेको यो कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको जम्मा ०.४५ % रहेको छ। तर पहुचको आधारमा धितोपत्र बोर्डले प्रक्रियानै नपुगी आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो।

२०७२ सालमा दर्ता भएको यो कम्पनीले २०७६ सालमा आईपीओ निष्कासन गर्नालो लागि बोर्डमा निवेदन दिएको थियो तर  क्रेडिट रेतिङ्ग औसत भन्दा कम भएको र सस्थापकको शेयर स्वामित्व ५० करोड नपुगेको कारण बोर्डले अनुमति दिएको थिएन। इमर्जिङ्ग नेपालमा संचालक रहेका सरकारका सह सचिव सोभाकांत पौडेल बोर्डको पनि संचालक थिए , बोर्डमा अध्यक्षको पद खालि रहेको बेला उनै पौडेलको जोडबलमा कम्पनीलाई आइपियो निष्कासनको अनुमति दिइएको हो।

जवकि आफु संचालक रहेको कम्पनि बारे निर्यण प्रक्रियामा बोर्डका सदस्यले भागनै लिन पाउदैनन। बोर्डले यसरि जथाभावी आइपियो निष्कासन गर्न दिदा लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ।  यो रिपोर्ट ग्यालेक्सी फोर के ले तयार पारेको हो ।