सुभाष कायस्थ/न्युज कारखाना 

जनकपुरधाम, ३ असोज । मधेश प्रदेश सरकारको करोडौको योजना कागजमै सीमित रहेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले बजेटमा घोषणा गरेका कतिपय महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआई कागजमै सीमित हुन गएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सरकारले आफ्नै मुद्रण छापाखाना स्थापनाका लागि ८० लाख रुपैयाँ, मधेश आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई सीपमूलक तालिमका लागि एक करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि ती कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

यस्तै, नारायणी क्रिकेट रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न ३० लाख रुपैयाँ, भूमिगत जलस्रोत नक्सांकन तथा रिचार्जिङ जोन अध्ययनका लागि ५० लाख रुपैयाँ र मधेश नदी सञ्जालीकरण योजनाको अध्ययन अनुसन्धानका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको थियो । तर ती योजनाहरु सञ्चालनमा आएनन् । 

प्रदेशमा दुई हजार मेगावाटसम्म सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १५ लाख रुपैयाँ तथा मधेश प्रदेशको पर्यटन गुरुयोजना निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको भए पनि ती कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तै जनकपुरधामस्थित स्वर्गद्वारमा विद्युतिय शवदाहगृह निर्माणका लागि १६ करोड, मधेश प्रदेशका सबै जिल्ला समेटने गरी चारवटा पर्यटकीय सर्किटको सम्भायता अध्ययन गर्न ५० लाख, ८० लाख रुपैयाको भन्सार क्षेत्रमा पर्यटक विश्रामस्थल निर्माण, एक करोडको लागतमा धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा जनयुद्ध संग्राहालय निर्माण, तीन करोड ९१ लाखको लागतमा कृषि उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना, सर्लाहीमा एक करोड २० लाखको लागतमा कृषि प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणलगायतका एक करोडभन्दा बढीको मात्रै दुई दर्जनभन्दा बढीको कार्यक्रम योजनाहरुसहित अर्बौ रुपैया बराबरको योजना  सञ्चालनमा नआई कागजमै सीमित रहन गएको हो । 

महालेखाले बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तथा कार्यान्वयन हुन नसक्ने कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश नगर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

यस्तै यस्तै आ.व. २०८२/०८३ मा बजेट घाटामा गएको भन्दै अर्बौ रुपैयाको योजना सञ्चान नगरी कागजमै सिमित हुन गएको छ । गत आ.व.मा १३ अर्बभन्दा बढीको योजना कटौती गरिएको थियो । चालु आ.व.मा समेत बजेट घाटामा गएको भन्दै विभिन्न शीर्षकमा रकम कटौती गरे पनि तीन अर्बभन्दा बढीको योजनाहरु कटौती गरिएको छ । 

मधेश प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन, रकमान्तर, अनुदान वितरण तथा सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न शीर्षकमा ठूलो परिमाणमा रकमान्तर गरिएको देखिएको छ । आर्थिक वर्षको असार महिनामै एक अर्ब ३४ करोड ८२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न चरणमा बजेट रकमान्तर गरिएको र असार महिनामा मात्रै एक अर्ब ३४ करोड ८२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको पाइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फ लेखापरिक्षणमा मधेश प्रदेश सरकारको एक अर्ब १६ करोड ३८ लाख कुल बेरूजु देखिएको थियो भने आ.व. २०७९/०८० मा मधेश प्रदेशको बेरुजु एक अर्ब ८५ करोड ४२ लाख बेरुजु रहेको थियो ।