विश्वप्रसिद्ध प्रविधि कम्पनी एनभिडियाका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जेन्सेन ह्वाङले नेपालका बाढीपीडितका लागि १ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।

ह्वाङले विपद्का कारण प्रभावित बनेका नेपाली नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि उक्त सहयोग उपलब्ध गराएका हुन्। ह्वाङबाट प्राप्त सहयोग प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको छ। उक्त रकम बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन, विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापना गर्न तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा परिचालन गरिनेछ। सहयोगपछि विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार र पुनर्निर्माण अभियानमा थप स्रोत जुटेको छ।

पछिल्लो समय रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रसहित हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ। बाढीका कारण घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा बेपत्ता नागरिकको खोजी कार्यसँगै विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने र आवश्यक राहत उपलब्ध गराउने काम जारी छ।

विशेषगरी रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्र बाढीबाट अत्यधिक प्रभावित बनेको छ। बाढीले सडक तथा पुलमा क्षति पुर्‍याएपछि कतिपय क्षेत्रमा आवतजावतसमेत प्रभावित भएको छ। भौगोलिक कठिनाइका कारण प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पुर्‍याउन र उद्धार कार्य सञ्चालन गर्न चुनौती देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा ठूलो आर्थिक सहयोगले राहत तथा पुनर्निर्माण अभियानलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

एनभिडियाका सीईओ ह्वाङबाट आएको १ करोड अमेरिकी डलरको सहयोग नेपालमा विपद् व्यवस्थापनका लागि प्राप्त महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमध्ये एक हो। ठूलो रकमको यो सहयोगले तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ। सरकारले प्राप्त सहयोगलाई प्रभावित नागरिकको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ।

नेपालमा विपद्का बेला विश्वका विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग र ऐक्यबद्धता व्यक्त भइरहेका बेला ह्वाङको यो सहयोगले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानसमेत नेपालतर्फ आकर्षित गरेको छ। रसुवालगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन ठूलो स्रोत आवश्यक रहेको अवस्थामा १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोगले राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण अभियानमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।