सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूको सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरूले एकापटक तीन जनाले पदत्याग गरेका छन् ।

राजनीतिक आधारमा गरिएका नियुक्तिहरूको पुनरावलोकन गर्ने सरकारी नीतिको प्रभावस्वरुप राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकका अध्यक्षहरूले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। यो घटनाक्रमले सरकारी बैंकहरूको नेतृत्व संरचनामा एक महत्वपूर्ण परिवर्तनलाई सङ्केत गरेको छ।

सबभन्दा ठूलो कदम चाल्दै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष देवकुमार ढकालको नेतृत्वमा सम्पूर्ण सञ्चालक समितिले सामूहिक राजीनामा दिएको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका ढकालसँगै सञ्चालकहरू थानप्रसाद पँगेनी, लक्ष्मण घिमिरे, प्रा. डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, रोमिला ढकाल उप्रेती, डा. सूर्यबहादुर राना र हरिकुमार सिलवालले समेत जिम्मेवारीबाट अलग भएका छन्। ढकालको नेतृत्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पछिल्लो समय सेवा विस्तार, व्यवस्थापन सुधार र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय प्रयास गरिरहेको थियो।

यसैबीच, कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष डिमप्रसाद पौडेल र नेपाल बैंकका अध्यक्ष प्रा. डा. डिल्लीराज शर्माले पनि आ-आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। यी दुई बैंकमा भने अध्यक्षहरूले मात्र जिम्मेवारी छाडेका हुन्।

सरकारले हालै सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था लागू गर्दै राजनीतिक नियुक्तिहरूको पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यद्यपि, उक्त व्यवस्था सरकारी बैंक तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रत्यक्ष रूपमा अनिवार्य नभए पनि, सरकारको नीतिको समर्थन गर्दै पदाधिकारीहरूले स्वेच्छिक रूपमा पदत्याग गरेको बुझिएको छ। यसले समग्रमा सार्वजनिक निकायमा सुशासन र योग्यता प्रणालीको सुदृढीकरणप्रति सरकारको प्रतिबद्धतालाई जोड दिएको छ।