नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले लागू गरेको सर्किट ब्रेकको नयाँ व्यवस्था त्रुटिपूर्ण र नियोजित भएको भन्दै नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघले कडा आपत्ति जनाएको छ। संघले सो व्यवस्थालाई ‘सेटिङ’मा गरिएको कार्य भएको आरोप लगाउँदै यसको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दर्ता गराएको छ।

संघले ५६ लाखभन्दा बढी सेयर लगानीकर्ताको हितविपरीत सीमित स्वार्थ समूहलाई पोस्ने नियतले सेबोन र नेप्सेले गैरकानूनी गतिविधि गरेको दाबी गरेको छ। उजुरीमा भनिएको छ, “धितोपत्र बोर्डको प्रस्तावनामा लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उल्लेख भए तापनि व्यवहारमा लगानीकर्ताले सोको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।”

हालै नेप्सेले नयाँ कम्पनीको सूचीकरण पछिको पहिलो कारोबारमा सर्किट ब्रेकको सीमा २ प्रतिशतबाट बढाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ भने एकल कम्पनीको सेयर मूल्यको दैनिक उतारचढाव सीमा १५ प्रतिशत कायम गरेको छ। वैशाख ७ गते सोमबारदेखि लागू भएको यो नयाँ व्यवस्थाले विधिन ऐन २०८१, सुशासन ऐन २०६४ र सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली २०६३ को ठाडो उल्लंघन गरेको संघको ठहर छ।

संघले सेबोन, नेप्से र सीडीएससीजस्ता नियामक निकायहरूले संसदबाट बनेको ऐन र कार्यपालिकाबाट बनेको नियमावलीको मर्मविपरीत आफ्नै तजबिजीमा कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर ‘राज्यभित्र अर्को राज्य’ चलाउन खोजेको आरोप लगाएको छ। यस्ता सीमित समूहलाई लाभ पुग्ने गरी ल्याइएका नीतिगत व्यवस्थाहरूमाथि गम्भीर अध्ययन र छानबिन हुनुपर्ने संघले माग गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको हवाला दिँदै प्रक्रिया नपुर्‍याई लागू गरिएका व्यवस्था कानुनी रूपमा कमजोर मात्र नभई बजारलाई असुरक्षित बनाउने संघको निष्कर्ष छ।

करिब ५० खर्बको बजार पूँजीकरण रहेको नेपालको सेयर बजारमा केही मुट्ठीभर स्वार्थ समूहको प्रभाव रहेको र नीतिगत अस्थिरता सिर्जना गरेर आम लगानीकर्ताको सम्पत्ति जोखिममा पारिएको आरोप संघले लगाएको छ। बजारको अहितमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी संसदीय समितिमार्फत उच्चस्तरीय छानबिन गर्न र दोषी देखिएमा कडा कारबाही गर्न संघले माग गरेको छ। साथै, गैरकानूनी रूपमा लागू गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरू तत्काल खारेज गरी बजारलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन संघले जोड दिएको छ।