नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाले शतप्रतिशत नगद लाभांश बाँड्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

शुक्रबार सम्पन्न साधारणसभाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कायम नेप्सेको चुक्ता पूँजी १ अर्बको शतप्रतिशतका दरले हुन आउने रकम १ अर्ब रुपैयाँ बराबर नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । ‘आज सकिएको नेप्सेको ४१औं साधारणसभाले शतप्रतिशत नगद लाभांश दिने सञ्चालक समितिको प्रस्ताव पारित पारित गरेको छ,’ कम्पनी सचिव मुराहरि पराजुलीले भने । अघिल्लो आर्थिक वर्ष नेप्सेले ६० प्रतिशत नगद लाभांश र ४० प्रतिशत बोनस सेयर दिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेप्सेको खुद नाफा १ अर्ब १७ करोड ८१ लाख बराबर देखिएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १६ दशमलव ४२ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेप्सेले १ अर्ब ४० करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबर खुद नाफा कमाएको थियो ।

नेप्सेमा सबैभन्दा धेरै सरकारको लगानी छ । नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको १४ दशमलव ६० प्रतिशत र कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत लगानी रहेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६ दशमलव १४, लक्ष्मी बैंकको ५, प्रभु बैंकको ५ र सेयर ब्रोकर कम्पनीको शून्य दशमलव ६० प्रतिशत लगानी रहेको छ । सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड नेप्सेको पूर्ण स्वामित्व रहेको सहायक कम्पनी हो । त्यस्तै नागरिक लगानी कोषमा नेप्सको १० प्रतिशत लगानी छ । बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, नबिल बैंक र युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा पनि नेप्सेले लगानी गरेको छ ।

साधारणसभामा पेश भएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्यमान कानूनी व्यवस्था उल्लंघन हुने गरी नेप्सेमा लगानी गरेको उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो काम कारबाही र दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने काम कारबाही गर्ने संस्थालाई सो संस्थाको कुल पूँजीको १० प्रतिशत ननाघ्ने गरी ऋण प्रदान गर्ने वा त्यस्ता संस्थाको सेयर स्वामित्व प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, २०७८ असार मसान्तसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा १४ दशमलव ६० प्रतिशत लगानी नेपाल राष्ट्र बैंकको रहेको देखिएको छ । ‘सो लगानीलाई कानूनले निर्दिष्ट गरेको सीमाभित्र ल्याउन आवश्यक कदम चाल्न उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।