नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले एमसीसीमाथि सरकारले् गरेको व्याख्यात्मक घोषणा  व्याख्यात्मक नभएर भ्रमात्मक घोषणा भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

आइतबार संसदको दोस्रो बैठकमा व्याख्यात्मक घोषणामाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता रावलले हल्ला खल्लाको बीचमा एमसीसीमा अनुमोदन गरिन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले कानुनको अभावमा यो संझौता पेस नै गर्न नमिल्ने भएको बताए।  उनले एमसीसी दुई पक्षीय सम्झौता भएकाले नेपालले मात्र गरेर केही नहुँने र यो ठग पत्र बाहेक अरु केही नभएको टिप्पणी गरे ।  सरकारले निर्लज्जताका साथ काम गरिरहेकोले इतिहासमा यो कलंकको रुपमा रहने बताए ।

यसका साथै उनले एमसीसी माथि भएको सम्झौता पत्रलाई सम्झौता पत्र नभएर ठग पत्र भएको बताएका छन् । उनले यो सम्झौता नेपाली स्वाधिनताको लडाइमा कलंकको रुपमा स्थापित हुने  दाबी समेत गरेका छन् ।

एमसीसीलाई मतदानबाट खारेज गर्नु पर्छ : राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले व्याख्यात्मक घोषणा देखाउनका लागि गरिएको टिप्पणी गरेकी छन् । एमसीसीमाथिको व्याख्यात्मक टिप्पणीमाथि बहस गर्दै उनले एमसीसीलाई मतदानबाट खारेज गर्नु पर्ने बताएकी हुन् ।

उनले एमसीसी आइपीएसको अंग भएको बताउँदै  दोधारे कुरामा नपसी राष्ट्रियताको विपरित सम्झौता पास गर्न नहुने बताइन् ।  उनले यसबाट गलत नजिर बस्ने बताइन् ।

एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन हुनुपर्छ : नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद पार्वती विसंखेले एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएकी छन् ।  आइतबार साँझ प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा सांसद विसंखेले व्याख्यात्मक घोषणा बहुमतबाट पारित भएजस्तै सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘हामी कसैबाट सहयोग वा  ऋण लिन सक्छौं’ उनले भनिन्, ‘तर कसैको दबाबमा होइन कसैले चुनौति दिएर होइन।’