ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न नागरिकलाई आग्रह गरेका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अहिले पनि करिब ७३ प्रतिशत नागरिकले भौतिक रूपमा काउन्टरमा पुगेर विद्युत् महसुल तिर्ने गरेका छन्। डिजिटल युगमा यस्तो अवस्था परिवर्तन गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गतका प्रशाखामा हाल ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन्। ती काउन्टर सञ्चालनका लागि मात्रै वार्षिक करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्। मासिक रूपमा यस्तो खर्च करिब ५ करोड रुपैयाँ पुग्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठले डिजिटल भुक्तानी बढाउन सके नागरिकको समय र आवतजावतमा लाग्ने खर्च बचत हुने बताएका छन्। नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षासमेत बढ्ने उनको भनाइ छ।

काउन्टर सञ्चालनमा खर्च हुने स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा परिचालन गर्न सकिने उनले बताएका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले परिवार, आफन्त, छरछिमेक तथा चिनजानका व्यक्तिलाई डिजिटल माध्यमबाट महसुल तिर्न सिकाउन र प्रोत्साहित गर्न आग्रह गरेका छन्। विशेषगरी डिजिटल भुक्तानी गर्न नजान्ने अभिभावक तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई एकपटक सिकाइदिन उनले आग्रह गरेका छन्।

उनले डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढाउनु केवल भुक्तानी प्रणाली परिवर्तन गर्ने विषय नभई नागरिकको समय बचत, सेवा सहजता, वित्तीय पारदर्शिता र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगसँग जोडिएको विषय भएको बताएका छन् ।