ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले लाइसेन्स लिएका जलविद्युत आयोजनाको कामको नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्रालयमा आयोजित समीक्षा बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले लाइसेन्स दिएपछि आयोजनाले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन र फलोअप गर्ने व्यवस्था बनाउन निर्देशन दिएका हुन्।

उनले लाइसेन्स लिएका आयोजनाले समुदाय सहयोग कार्यक्रम, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा कानुनी प्रावधान पालना गरे–नगरेको समेत अनुगमन हुनुपर्ने बताए। लाइसेन्स दिने निकायले त्यसपछिको जिम्मेवारीसमेत बहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री श्रेष्ठले यसका लागि आवश्यक प्रणाली विकास गर्न मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई विद्युत् नियमन आयोगमार्फत नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्। विभागमा आउनुपर्ने गुनासा मन्त्रालयमा समेत आउन थालेकाले अनुगमन प्रणालीलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उनले बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय मातहतका निकायबाट आउने टिप्पणी फाइलमा पर्याप्त कानुनी आधार नहुने गरेको भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन् । उनले लामो समयअघिका फाइल आउँदा त्यसमा भएको घटनाक्रम, निर्णयको कारण र गर्नुपर्ने वा नगर्नुपर्ने विषय स्पष्ट हुने गरी आवश्यक आधार राख्नुपर्ने बताए।

अबदेखि टिप्पणी उठाउँदा प्रक्रिया छरितो बनाउन पनि उनले निर्देशन दिएका छन्। सरकारले छरितो प्रक्रियाका लागि नीति ल्याइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले तीनवटाभन्दा बढी टिप्पणी भएका फाइल नल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।