संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफू विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र नेपालको भविष्यका बारेमा बोल्न चाहेको भए पनि पछिल्लो विपद्का कारण मृत्यु र विनाशको कुरा गर्नुपरेको बताएका छन्।

“म चाहन्थेँ कि आज यहाँ उभिएर विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रको आशाका बारेमा मात्र बोल्न सकूँ। तर त्यसको साटो मैले मृत्यु र अकल्पनीय विनाशका बारेमा बोल्नुपरेको छ,” प्रधानमन्त्री शाहले भने। उनले विपद्मा ज्यान गुमाएका परिवार, बेपत्ता नागरिक र आफ्ना प्रियजनको पर्खाइमा रहेका परिवारको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै केही मिनेटमै पुल, सडक, विद्यालय, घर र मानिसका जीविकोपार्जनका आधारहरू बगाएको बताए। नेपालमा आएको पछिल्लो विनाशकारी बाढीलाई उनले नेपालका लागि मात्र नभई विश्वकै लागि चेतावनी भएको बताए।

“भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् एउटा स्थानीय दुःखान्त मात्र थिएन। यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो,” उनले भने, “म आज तपाईंहरूलाई सोध्छु—के तपाईंहरूले साँच्चै त्यो चेतावनी सुन्नुभएको छ?”प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सीमाभित्र सीमित नरहने भन्दै हिमनदी, बाढी र पहिरोले कुनै देशको सीमा वा राहदानी नचिन्ने बताए।

“जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढीहरू राहदानीमा छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन्,” उनले भने। उनका अनुसार नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको छ। हिमनदी पछाडि हट्नु, हिमाली भूभाग अस्थिर हुनु, नदीहरू अनिश्चित बन्दै जानु र विपद्ले वर्षौंको विकासलाई प्रभावित गर्नु नेपालको प्रमुख चुनौती बनेको उनको भनाइ थियो।

‘नेपालले नगरेको क्षतिको मूल्य चुकाइरहेको छ’

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संकटलाई केवल मानवीय विपद्का रूपमा नभई विकास संकटका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। उनले भने, “यो संकट हामीले सिर्जना गरेका होइनौं। तैपनि हामीले यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेका छौं।” विपद्ले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेत तथा जीविकोपार्जन नष्ट गर्नुका साथै विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा समेत असर पार्ने उनले बताए। गरिब देशलाई आफूले नगरेको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन नहुने उनको धारणा थियो।

उनले जलवायु न्यायका नाममा पर्याप्त सहयोग नआएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अनुदानमा आधारित सहयोग बढाउन आग्रह गरे। “जब घर जलिरहेको हुन्छ, हामी परिवारलाई ५० वटा फारम भर्न भन्दैनौं, हामी काम गर्छौं,” शाहले भने।

नेपाल, भारत र चीनबीच ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। उक्त संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रह डेटा र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमपूर्ण हिमतालको अनुगमन गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने तथा विपद्का बेला सीमापार सहयोगलाई समन्वय गर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारे।

“हिमालयलाई खण्डित जानकारीको सीमान्तको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रयोगशाला बन्न दिऔं,” उनले भने। उनले हिन्दू कुश हिमालय क्षेत्रमा करिब २ अर्ब मानिस निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै हिमालयलाई विश्वको जीवन प्रणालीकै महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा प्रस्तुत गरे। ‘युद्धका लागि त्रुटिरहित, खानाका लागि टुटेको रसद प्रणाली’

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाए। उनले युद्धका सामग्री सीमापार छिटो पुग्ने तर किसानले आवश्यक समयमा मल र इन्धनसमेत सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाप्रति प्रश्न उठाए। “हामीले एउटा यस्तो विश्व बनाएका छौं जसमा युद्धका लागि त्रुटिरहित र खानाका लागि टुटेको रसद प्रणाली छ,” उनले भने। उनले यस्तो समस्या नेपालमा मात्र नभएको भन्दै दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूले समेत यस्तै चुनौती भोगिरहेको बताए।

‘म यसलाई कथा बनाउन आएको होइन’

प्रधानमन्त्री शाहले आफू यस वर्षको सभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख भएको विषयलाई व्यक्तिगत उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्न नचाहेको बताए। “म यहाँ त्यसलाई एउटा कथा बनाउन आएको होइन,” उनले भने। बरु आफू विश्वव्यापी व्यवस्थामा किसान, श्रमिक, कमजोर समुदाय र साना राष्ट्रहरूको आवाज उठाउन आएको उनको भनाइ थियो। उनले बहुपक्षीयता र संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै साना तथा गरिब देशको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा सुनिनुपर्ने बताए।

‘राहतदेखि उत्थानशीलतासम्म’

प्रधानमन्त्री शाहले विपद्पछिको आवश्यकतालाई छ शब्दमा प्रस्तुत गरे—राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता। उनका अनुसार पहिलो तीन आवश्यकता विपद्पछि तत्काल आवश्यक हुन्छन् भने पछिल्ला तीनवटा भविष्यमा त्यही प्रकारको संकट दोहोरिन नदिन आवश्यक छन्। उनले जलवायु वित्तलाई जटिल प्रक्रियामा सीमित नगरी विपद्को सामना गरिरहेका देशसम्म छिटो र पर्याप्त स्रोत पुग्ने व्यवस्था बनाउन आग्रह गरे।

सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पूर्वतयारी, उत्थानशील पूर्वाधार, बीमा, नवीनता, स्वच्छ ऊर्जा र बलियो संस्थामा लगानी गर्नुपर्ने बताए। “हामी यस्तो प्रणाली निर्माण गरौं जसले चेतावनी दिन्छ, सतर्क गराउँछ र जीवन बचाउँछ,” उनले भने। अन्त्यमा उनले भगवान पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा अघि बढोस् भन्ने कामना गर्दै आफ्नो सम्बोधन टुंग्याए।