जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई प्रिमियम मूल्यमा नभई अंकित मूल्य (प्रति कित्ता रु. १००) मै साधारण सेयर (आईपीओ) उपलब्ध गराउनुपर्ने माग स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले अघि सारेको छ।

नियामक निकायको कारण आईपीओ निष्कासनमा ढिलाइ हुँदा केही प्रवद्र्धकहरूले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्ने विषयमा छलफल चलाएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै इप्पानले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। इप्पानका अनुसार धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ९ (४) ले प्रभावित स्थानीयको हितका लागि १० प्रतिशत सेयर छुट्याउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

यसलाई अंकित मूल्यमै कार्यान्वयन गरिनुपर्ने संस्थाको जोड छ। आयोजना निर्माणका क्रममा जग्गा उपलब्ध गराउने, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव सहने र निर्माणका क्रममा असुविधा व्यहोर्ने स्थानीय समुदायलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर दिँदा उनीहरूको पहुँच सीमित हुने र आयोजनाप्रतिको अपनत्व एवं विश्वास कमजोर बन्ने इप्पानको ठहर छ। स्थानीयलाई अंकित मूल्यमै सेयर उपलब्ध गराउँदा सामाजिक विवाद र अवरोध घट्नुका साथै आयोजना निर्माणमा सहयोग पुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसका अतिरिक्त, इप्पानले साधारण सेयर निष्कासनका प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन नियामक निकायहरूसँग आग्रह गरेको छ। आईपीओमा भएको ढिलाइले सिर्जना गरेका समस्याहरूलाई शीघ्र समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ।