राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको पुनः कायम नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पनि विवादमा परेको छ। राज्यशक्तिको दुरूपयोग गर्दै प्रक्रियाविपरीत नागरिकता प्रमाणपत्र पुनः प्राप्ति गरेको आरोप लामिछानेमाथि छ।

लामिछानेविरुद्धको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यही माघ १२ गते विदेशी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता नलिएको फैसला सुनाएपछि उनको सांसद पद बदर भएको थियो। सांसदसँगै उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताको पद पनि गुमेको थियो। त्यसपछि १४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पुनः प्राप्त गरेका लामिछाने सोही दिन रास्वपाको सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए।

लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरे पनि उनको अमेरिकी नागरिकताबारेको आशंका हटेको छैन। लामिछानेको अमेरिकी नागरिकता सम्बन्धमा सरकारी निकायले अमेरिकी सरकारसँग मागेको जवाफ नआइसकेकाले शंका गर्ने ठाउँ रहेको हो। ‘उहाँ (लामिछाने) ले अझैसम्म अमेरिकी नागरिकता त्यागे/नत्यागेको विषयमा आधिकारिक प्रमाण आएको छैन,’ युवराज पौडेल (सफल) भन्छन्, ‘नेपाल सरकारका निकायले अमेरिकी सरकारसँग मागेको जवाफ नआइसक्दै विश्वास गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’

लामिछानेले नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै यिनै पौडेलले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। लामिछानेको नागरिकता छानबिनका क्रममा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनको अमेरिकी नागरिकता त्याग प्रक्रिया पूरा भए/नभएको विषयमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावाससँग जानकारी मागेको थियो। यसबारे दूतावासले अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिइनसकेको प्रहरी स्रोतले बतायो।

लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने कागजातमा विदेशी नागरिकता त्यागसम्बन्धी निस्सा पनि पर्छ। नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका २०६३ को बुँदा ३१ (६) मा निवेदनसाथ विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सा संलग्न हुनुपर्ने प्रावधान छ। लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा नागरिकता पुनः कायम गराउँदा त्यो निस्सा पेस गरे/गरेनन्? गरेका छन् भने त्यो निस्साको आधिकारिता के हो? भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले त्यो निस्सा सार्वजनिक गर्न इनकार गरेको छ। नागरिककर्मीले मंगलबार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तर्गत रहेर उक्त निस्साको प्रतिलिपि माग गर्दा ‘दिन नमिल्ने’ जवाफ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले दिएको छ।

यसअघि लामिछानेको नागरिकताविरुद्ध रिट निवेदन दिएका पौडेलले सरकारको प्रत्यक्ष दबाबमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले हतारमा नागरिकता पुनः कायम गरिदिएको दाबी गरे। उनले भने, ‘सरकारको दबाबका कारण लामिछानेलाई हतारमा नागरिकता दिइएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रक्रियासमेत पूरा नगरेर लामिछानेलाई नागरिकता दिएको छ ।’

कार्यविधिमा व्यक्तिले बुझाएका कागजातको सत्यता बुझेर मात्रै नागरिकता पुनः कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘नागरिकता दिँदा अमेरिकी सरकारको जवाफ कुर्नुपथ्र्यो। यसमा प्रशासन चुकेको छ,’ पौडेलले भने, ‘निष्क्रिय रहेको नागरिकताबाट अनेक धन्दा गरेको र राज्यलाई गुमराहमा राखेको व्यक्तिलाई अहिले कागजात रुजु नै नगरी नागरिकता दिइएको छ। यो गलत भए नागरिकता दिने अधिकारी पनि फस्नेछन्।’

लामिछानेको नागरिकता प्रमाणपत्र पुनः कायम गर्ने निर्णय सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले गरेका हुन्।

आफूले सबै कागजात हेरेर र प्रक्रिया पूरा गरेर लामिछानेलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको दाबी उनले गरे। उनले भने, ‘हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएका हौं। उहाँलाई मात्र होइन, सबैजसो नागरिकलाई प्रक्रिया पुर्‍याएरै नागरिकताको प्रमाणपत्र दिँदै आएका छौं।’

राहदानी र अध्यामन ऐन उल्लंघनमा उजुरी

रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र अध्यागमन विभागमा पनि उजुरी परेको छ। यसअघि लामिछानेको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका युवराज पौडेल (सफल) ले मंगलबार यी दुवै निकायमा उजुरी दिएका हुन्। दुवै निकायले उजुरी दर्ता भने गरेका छैनन्। यी निकायबाट सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि आवश्यक निर्णय दिने जवाफ आएको पौडेलले बताए।

पौडेलले अध्यागमन विभागमा अध्यागमन ऐन, २०४० को दफा ८ बमोजिम लामिछानेविरुद्ध तहकिकात र कारबाही गरिपाऊँ भन्ने बेहोराको उजुरी दिएका छन्। कायम नरहेको नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी लिई अध्यागमन ऐन उल्लंघन गरेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा दिइएको जाहेरीमा अमेरिकी नागरिक रहेका लामिछानेले राहदानी ऐनको प्रचलित व्यवस्थाविपरीत जानी-जानी झुटो विवरण दिई नेपाली राहदानी लिएको दाबीसहित त्यसउपर अनुसन्धान र तहकिकात गरेर मुद्दा चलाउन माग गरिएको छ। नागरिक दैनिकबाट