ACLBSL 970 -5 SBLD2082 1095 15 PROFL 401 10.9 EBLD85 1076.5 21.4 UPPER 158.2 -0.8 LBBL 378.8 -3.2 SSHL 178 -6.7 PHCL 326 2 SHL 425.2 -4.8 SCB 564 -0.9 SBI 293 0.1 NIMBPO 137 -0.3 SMATA 1024 -3 NICFC 8.86 0.06 SFMF 10 0 NWCL 850 -19 MERO 681 -10 CCBD88 1055 -5.1 SHLB 1840 -10 NRM 391.7 -1.3 SGHC 327 -7 MMKJL 462 -13 NABIL 470.1 -1.9 UNL 44500 302 SABSL 1081 16 LUK 8.41 -0.1 JOSHI 294.6 -5.5 NMBMF 701.2 -9.8 SADBL 308.3 -5.6 JFL 555 0 SHEL 159 -1 AVYAN 899 -21.9 MND84/85 986 -14.9 NFS 760.4 36.2 PRVU 141.9 -0.7 SBL 245 -7 BHL 349 0 GIBF1 8.22 0 DLBS 1268 13 NIBLSTF 8.3 0.17
×
रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति रवि लामिछाने असन्तुष्ट , गरे यस्तो प्रश्न।



नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षण रेशम चौधरी, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र स्वतन्त्र समूहसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।

तर यो अध्यादेशको चर्को बिरोध भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले पनी यसको चर्को बिरोध गरेका छन्। कांग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकास शर्माले सडकमा छँदा जे सत्य थियो संसदमापनि त्यहीनै सत्य हुनु पर्ने बताएका भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।उंनले आफ्नो सामाजिक संजालमा लेखेका छन् ” सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमापनि त्यहीनै सत्य !
त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् #असहमति… ! संक्रमणकाल´मा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबिच र आफ्नै दलभित्र घनिभुत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पुर्ण रुपले गलत ! कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, @PM_nepal_यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नपनि जोडिएको छ !

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा जानको लागि रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउनुपर्ने माग गरेको थियो।

त्यस्तै रवि लामिछ्नेले पनि यसको बिरोध गरेका छन्। उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन् ” अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला? १ हप्ता? २ हप्ता ? ३ हप्ता ?त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १-२ हप्तापनि कुर्न नसकिने?यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ,नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो।यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ।

कैलालीमा २०७२ मा भएको ‘टीकापुर काण्ड’मा चौधरी प्रमुख योजनाकार भएको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनी अहिले जेलमा छन् । यसअघि गत भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले उनीहरूको रिहाइका लागि अध्यादेश ल्याएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्दालाई यथाशिघ्र फर्छ्यौट गर्न र कानूनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
इनलाइन प्रतिक्रियाहरू
सबै टिप्पणीहरू हेर्नुहोस्


साताको चर्चित
ताजा समाचार

लोकप्रिय
सिफारिस