वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छलफल शुरु गरेको छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको अध्यक्षतामा आज मन्त्रालयमा बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सम्बन्धमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालय तथा मातहतका विभाग र निकायले गर्ने कार्यक्रमका बारेमा छलफल शुरु भएको बताइएको छ ।

सो अवसरमा मन्त्री आलेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिने कार्यक्रम जनमुखी तथा नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ फाइदा पुग्ने किसिमबाट पेश गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गरिब, विपन्न तथा आम नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा र दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुहोला ।” मन्त्री आलेले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, पर्यापर्यटन, वन्यजन्तुको बासस्थान सुधार, वन्यजन्तुको चोरी शिकार नियन्त्रण तथा मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्व न्यूनीकरण सम्बन्धी विशेष योजना ल्याउन निर्देशन दिदैं विशेष गरी वन क्षेत्र जोगाउने तथा हरियाली बनाउने खालका कार्यक्रम समावेश गरिए नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने र नेपालको वन क्षेत्र पनि जोगिनेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा वातावरण विभाग, वन विभाग, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिलगायतले आआफ्ना क्षेत्रमा समावेश गरिने आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।