ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको र इच्छुक कम्पनीलाई आशयपत्र दिने तयारी भइरहेको बताएका छन्।

बुधबार मन्त्रालयमा ६ महिनाको प्रगति समीक्षा गर्दै उनले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, बजार विस्तार र आन्तरिक खपत वृद्धि तथा सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको जानकारी दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि वैज्ञानिक मापदण्ड तयार गरिएको छ। निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ जलविद्युत् आयोजनाको कुल ५४०.४७ मेगावाट क्षमताको व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने मिति थप गरिएको छ ।

नेपाल–भारतबीच विद्युत् आयात क्षमता १ हजारबाट १ हजार ४०० मेगावाट र निर्यात क्षमता १ हजार १०० बाट १ हजार ६५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति भएको पनि उनले बताए ।

प्रसारण पूर्वाधारतर्फ बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ। बाह्रबिसे र नयाँ खिम्ती सबस्टेसन निर्माण पूरा गरी आंशिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र थप १२ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सिँचाइतर्फ सिक्टा आयोजनामार्फत थप १ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ। महाकाली, बड्कापथ, बबई र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट पनि थप जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको कानुनी सुधारअन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ भने जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले प्राकृतिक विपद्बाट ऊर्जा पूर्वाधारमा क्षति पुगे पनि विद्युत् सेवा पुनःस्थापना र आपूर्ति निरन्तर राख्न प्राथमिकताका साथ काम गरिएको बताए। बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारमध्ये हालसम्म छ परिवारलाई राहत वितरण गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।