सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पनि हस्ताक्षर रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी एउटा पत्र आइतबार सार्वजनिकपछि त्यसबारे केन्द्रीय समितिमा छलफल हुने भएको छ ।

माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक आगामी २७ माघमा बस्दै छ । पत्र सार्वजनिकपछि नेताहरूले माओवादी केन्द्र गठबन्धन र सरकार दुबैबाट अलग हुने पनि चेतावनी दिँदै आएका छन् । त्यसबारे निर्णय भएको छैन । केन्द्रीय समिति बैठकमा अलग हुनेबारे छलफल हुन्छ÷हुँदैन ? टुंगो पनि छैन ।

तर, प्रचण्डको समेत हस्ताक्षर रहेको पत्रमा एमसीसी पारित गर्ने र त्यसका लागि समय चाहिने व्यहोरा उल्लेख छ । प्रचण्डले भने सार्वजनिक रूपमा यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने अडान लिँदै आएका छन् । उनको तर्क छ- एमसीसी सम्झौता पत्रमा राष्ट्रघाती केही प्रावधान छन् । ती प्रावधान संशोधनविना संसदबाट अनुमोदन गर्न सकिँदैन ।

गोप्य रूपमा एमसीसीलाई पठाएको उक्त पत्रमा भने प्रचण्डले यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने बताएका छैनन् । संसद्बाटै अनुमोदन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जसले गर्दा प्रचण्ड आलोचित छन् ।

यद्यपि, उनको सचिवालयले पत्र सार्वजनिक भएकै दिन आइतबार खण्डन गरिसकेको छ । तैपनि, केन्द्रीय समिति बैठकमा ‘आवश्यकताअनुसार’ छलफल हुने नेता देवप्रसाद गुरुङले न्युजकारखानालाई बताए ।

‘पत्र पठाएपछि हामीलाई जानकारी त दिनुभएको थियो । तर, गोप्य पत्र सार्वजनिक भयो । त्यसबारे केन्द्रीय समितिमा आवश्यकताअनुसार छलफल हुन्छ’, नेता गुरुङले भने, ‘हामीले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न सकिँदैन भनेकै छौँ र पाँचदलीय गठबन्धनमा सहमतिबिना टेबुल गर्न हुँदैन पनि भनेका छौँ ।’

नेता गुरुङको भनाइको अर्थ गठबन्धनका घटकहरूबीच असहमति रहँदारहँदै एमसीसी परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा टेबुल भए माओवादीले स्वीकार्दैन । माओवादी सरकार र गठबन्धनबाट अलग हुन्छ । नेताहरू लीलामणि पोखरेल, मातृकाप्रसाद यादवलगायतले यसबारे स्पष्ट रूपमा भन्दै आएका छन्- यथास्थितिमा एमसीसी अगाडि बढाउने भए सरकार र गठबन्धनबाट माओवादी बाहिरिन्छ ।

तर, पत्र सार्वजनिक भएपछि माओवादीमा खैलाबैला मच्चिएको छ । सांसद सुरेशकुमार राई ‘हिमाल’ ले पत्र सार्वजनिक गरिनुको राजनीतिक उद्देश्य र त्यसबाट सिर्जित राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल आवश्यक भएको बताए ।

‘पार्टी महाधिवेशनमा पनि पत्रसम्बन्धी छलफल भएको थियो । हामीले छलफल गर्‍यौं । जतिबेला हामीले भनेका थियौँ कि यथास्थितिमा संसदबाट एमसीसीलाई अनुमोदन गर्न सकिँदैन । जुन अडान अहिलेसम्म छ । तर, किन र के कारणले सार्वजनिक भयो ? त्यसको राजनीतिक उद्देश्य के हो ? त्यसबारे छलफल हुन्छ ?’, सांसद राईले भने ।

माओवादी नेताहरू पत्र सार्वजनिक भएको विषयलाई लिएर आक्रोशित छन् । कतिपय नेताले पत्रको प्रतिरक्षा गरेका छन् । प्रतिरक्षा गर्ने नेतामध्ये एक हुन् नारायणकाजी श्रेष्ठ । उनले भनेका छन्, ‘प्रम देउवा र अध्यक्ष क. प्रचण्डद्वारा एमसीसी अमेरिकालाई पठाइएको भनी सार्वजनिक गरिएको पत्रका कारणबाट एमसीसी कम्प्याक्टका बारेमा हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण र अडानप्रति कुनै द्विविधा र भ्रममा नपर्न आम पार्टी पंक्ति र सबैमा अनुरोध छ ।’

तर, पार्टी पदाधिकारीमा दाबी गर्ने एकजना माओवादी नेता गठबन्धन जोगाउन भने पनि एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्छु भनेर पत्र पठाइनुलाई उचित मान्दैनन् । जुन प्रचण्डबाट गलत भएको उनी बताउँछन् । सार्वजनिक पत्रअनुसार प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत २९ सेप्टेम्बरमा एमसीसी कार्यालयलाई परियोजना संसदबाट अनुमोदन गर्ने बताएको खुलेको छ । यो पत्र गोप्य राखिएको थियो ।