सरकारले अनलाइन टिभी संचलान गर्नको लागि पनि अब इजाजतपत्र लिनुपर्ने गरी राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा संशोधन गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौं संसोधन) नियमावली २०७८ ले पहिलोपटक अनलाइन टिभीलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याएको हो । अबदेखि लागुहुने गरि अनलाइन टिभी संचलान गर्नको लागी  इजाजत लिनको लागी  ५ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

संसोधित नियमावलीको नियम ८ को उपनियम २ को (झ ५)

संसोधित नियमावलीको नियम २ को उपनियम ग (६) मा अनलाइन टेलिभिजनलाई ‘अनलाइन टेलिभिजन (इन्टरनेट टिभी)  भन्नाले इन्टरनेटमार्फत आफैंले उत्पादन गरी नियमित रुपमा श्रव्यदृष्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य सम्झिनुपर्छ ।’  भनि परिभाषा गरिएको छ ।

आजभोलि युट्यूव च्यानलले मनपरी गरेको कारण त्यीनिहारुलाई निएमनको दयारामा ल्याउन यस्तो गरिएको कतिपयको बुझाइ रहेको छ। यदि यस्तो हो भने अहिलेसम्म कानूनको अभावमा यस्ता युट्यूव च्यानललाई निएमन गर्ने  नियमावली नभएको कारण भएको मनपरी नियमावली आएसँगै लाइसेन्स नलिने युट्यूव च्यानललाई कारवाही गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।

अनलाइन टिभी प्रसारण गर्ने संस्थाले आफ्नो विज्ञापनबाट हुने आम्दानीको २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर युट्यूव च्यानललाई इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने भन्ने कुरा प्राबधानमा स्पष्ट तोकिएको भने छैन।  कतिपयले युट्यूव च्यानललाई अनलाइन टिभी , अनलाइन मिडिया भनेर चलाउने गरेतापनि युट्यूव च्यानललाई अनलाइन टिभीमै गन्ने भनेर स्पष्ट पारिएको छैन।

सरकारले यो नियमावलीलाई कार्यान्वयन  गर्ने हो भने अनलाइन मिडिया भन्दै चिनाउने  युट्यूव च्यानलको संख्यामा उल्लेख्य कटौति हुन सक्ने देखिन्छ भने सञ्चालकहरुले सरकारलाई नियमित कर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ ।