प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्ध सुधारको प्रस्ताव गरेका छन्।

मंगलबार बिहान कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई बालकोट पठाएर देउवाले ओलीसँग सम्बन्ध सुधारको प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।’सरकार र प्रतिपक्षीबीच यस्तो तनावपूर्ण अवस्था रहिरहनु राम्रो होइन। तपाईं हामी सम्बन्ध सुधार गरेर अघि बढौँ’, देउवाको सन्देश सुनाउँदै कार्कीले बालकोटमा भने, ‘संसदमा पनि लामो समयदेखि तनावको अवस्था छ। सरकार र प्रतिपक्षी मिलेर अघि बढ्दा देशमा पनि राम्रो सन्देश जान्छ।’

देउवाले कार्कीमार्फत ओलीलाई संसदमा रहेको गतिरोध फुकाइदिन पनि पनि आग्रह गरेक थिए। ‘अब सम्बन्ध सुधार गरेर जाऊँ। संसदमा पनि गतिरोध कायमै छ। त्यसलाई पनि तपाईंहरुले हटाइदिएर जाऊँ’, देउवाको सन्देश सुनाउँदै कार्कीले भने, ‘अन्य विषयमा हामी छलफल गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। पहिले यो गतिरोध हटाइदिनुस्।’

ओलीको जवाफ – जवाफमा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी र खारेजी दुवै कुरा गैरकानुनी र असंवैधानिक रहेको बताएका छन्। उनले पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले एकपछि अर्को असंवैधानिक हर्कत गरिरहेको बताउँदै त्यो कुरालाई सच्याउने प्रतिवद्धता नआएसम्म संवाद र सहकार्य सम्भव नरहेको बताएका थिए।

उनले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशदेखि बजेटमा पनि सरकारले मनपरी गरेको बताउँदै यस्तो अवस्थामा सम्बन्ध सुधारको कुरा व्यर्थ हुने बताएका छन्।

ओलीको सचिवालयका अनुसार सरकारको यस्तो गैरसंवैधानिक कृयाकलापले कुराले सरकार र प्रतिपक्षबीच सम्बन्ध राम्रो बन्न नसक्ने जानकारी कार्कीमार्फत देउवालाई दिएका छन्।

‘सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते ल्याएको अध्यादेश असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरेको सुनेँ’, ओलीले देउवालाई पठाएको सन्देशमा भनेका छन्, ‘जुन कुरा विल्कुलै असंवैधानिक, षड्यन्त्रपूर्ण र बदनियतयुक्त रहेको पुष्टि भइसकेको छ। यसले सरकार र प्रतिपक्षीबीचको सम्बन्ध राम्रो हुन सक्दैन।’

देउवाले ओलीसँगको सम्बन्ध सुधार्ने नाममा कार्कीलाई दूतका रुपमा बालकोट पठाएको यो तेस्रो पटक हो। यसअघि ओली झापाको पार्टी कार्यक्रममा जानुअघि पनि देउवाले कार्कीलाई बालकोट पठाएका थिए।

प्रधानमन्त्री देउवालाई ओलीले पठाएका सन्देश ओलीको सचिवालयबाट रामशरण बजगाईले प्रेस नोटमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । ओलीले कानुन मन्त्रीसँगको भेटमा उहाँ मार्फत आफ्नो दलको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री समक्ष पठाएको उनले बताएका छन् ।

सन्देशमा भनिएको छ- चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधान विपरीत थियो ।

अहिले संसद् अधिवेशन चालु छ । त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदलाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्था छ । कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो । संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद्बाहेक अन्यत्रबाट हुन सक्दैन ।

संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश मार्फत कानुन सम्बन्धी काम हुन सक्ने हो । तर, हाल संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसद्मा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।