लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्थायी मुकाम बुटवलबाट केही मन्त्रालयहरु दाङ सार्न खोजेको भन्दै कर्मचारी संगठनहरू आन्दोलित भएका छन् ।

सरकारी कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनसहित चारवटा कर्मचारी संगठनहरूले प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा दिपक काफ्लेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भौतिक पूर्वाधारविना राजधानी सार्ने कार्य आपत्तिजनक भन्दै तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।

मुख्य सचिवलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा मन्त्रालय रहने र सेवा प्रवाह गर्ने भवन, कर्मचारी आवास, शैक्षिक संस्थाहरुको अभावकै बीचमा अस्थायी राजधानी रहेको स्थान रूपन्देहीको बुटवलबाट दाङको देउखुरी उपत्यकामा सार्न खोजिएको विषयप्रति राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।

भालुबाङ क्षेत्रमा मन्त्रालयहरु रहने र सेवा प्रवाह गर्ने भवन,कर्मचारी आवास, शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाको अभाव रहेको भन्दै कर्मचारी संगठनहरूले स्थायी पूर्वाधार नबनेसम्म काम गर्न जान नसक्ने बताएका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष खगराज उपाध्याय, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन प्रदेश अध्यक्ष मदन गौतम,राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामति) का सदस्य नारायण भट्टराई र निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन रुपन्देही हरिप्रसाद खनालले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त ज्ञापनपत्रमा सरकारको निर्णयले कर्मचारीको मनोबल गिराउने कानम गरेको उल्लेख छ ।

‘भर्खरै आम निर्वाचन २०७९ सम्पन्न भै परिणाम घोषणाको क्रममा रहेको छ । नयाँ जनादेश प्राप्त सरकार निर्माण नभएको र कामचलाउको हैसियतमा रहेको सरकारले कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च हुने गरी प्रदेस निजामती सेवा ऐन जारी गरी कार्यान्वयन गराउनुको साटो कर्मचारीहरुको मनोबल नै गिर्ने गरी, हठात रुपमा पर्याप्त भौतिक संरचनाको अभावकै विचमा प्रदेश राजधानी सार्नु भन्दा पर्याप्त भौतिक संरचनाहरु निर्माण गरी स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त रहेको ठहर गर्दै तत्कालको लागि सो कार्य बन्द गरी यथा स्थानबाट सेवा संचालन गर्न जोडदार मार्ग गर्दछौँ,’  ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ ।

प्रदेश सभाले २०७७ असोज २० गते स्थायी राजधानीबारे निर्णय गर्दा कर्मचारीहरूका लागि आवासको उचित व्यवस्था गरेपछि मात्र निर्णय कार्यान्वयन हुने उल्लेख रहेकोमा त्यस विपरित हतारमा कर्मचारीलाई पठाउनु गलत भएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन प्रदेश अध्यक्ष मदन गौतमले बताए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष खगराज उपाध्यायले स्थायी राजधानीको निर्णय गरेको दुई वर्षसम्म अस्थायी प्रदेश सभा सचिवालय भवनसमेत तयार नभएको अवस्थामा पुर्वाधार नबनिकनै मन्त्रालयहरु सार्न खोज्नु गैरजिम्मेवार काम भएको बताए ।

कर्मचारीहरुको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा दीपक काफ्लेले आफु आएपछि र चुनावी आचारसंहिता जारी भएपछि राजधानीका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट कुनै नयाँ निर्णय नभएको जानकारी दिए । उनले स्थायी राजधानीमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नभएको स्विकार गर्दै कर्मचारीका बालबालिकाको पठनपाठनका लागि सुबिधासम्पन्न आवासीय विद्यालय संचालन गर्न सकिने बताए । आफुले कर्मचारीको समस्या सुनेको बताउँदै उनले अव वस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले उपर्युक्त निर्णय गर्ने अपेक्षा गरे ।