चारैतिरबाट आलोचना भए संगै सरकारले विद्युतीय भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर संशोधनको तयारी गरेको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भ्याट छुट पाउने सेवा सूचीमा रहेको ‘समाशोधन गृह’ हटाएपछि कारोबारमा १३ प्रतिसत भ्याट लाग्ने गरेको थियो। छिमेकी देश भारतमा सबै निशुल्क हुदा नेपालमा अझै १३ प्रतिसत शुल्क लिदा जनताहरु आक्रोसित बनेका थिए।

कुनैपनि बैंकहरु भ्याटमा दर्ता नहुने भएकाले यो सम्पूर्ण शुल्क ग्राहकले नै तिर्नु पर्ने थियो। त्यसकारण पहिले अन्तरबैंक फण्ड ट्रान्सफर गर्दा फोन पेले १० रुपैयाँ शुल्क लिन्थ्यो भने कर लगाएपछि ११ रुपैयाँ ३० पैसा लिइरहेको छ । पहिले ८ रुपैयाँ शुल्क लिने एनसीएचएलले ९ रुपैयाँ ४ पैसा लिइरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रालयलाई भ्याटको व्यवस्था संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गरेको एउटा पोस्टमा भ्याट फिर्ता गर्न गृहकार्य भइरहेको संकेत थियो ।

डिजिटल कारोबारको सेवा शुल्कमा भ्याट लाग्ने भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । अब सरकारले सानो आकारको कारोबारमा यो शुल्क हटाउने तयारि गरेको छ।