वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिनमा सुशासन, आर्थिक अनुशासन, सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले कार्यभार सम्हालेकै दिन ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। सरकारका अनुसार उक्त कार्यसूचीअन्तर्गत प्रशासनिक सुधारदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल सेवा विस्तार, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार विकाससम्मका विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गरेको जनाएको छ। आयोगले २०६२/६३ यता उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको र हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी उजुरी सङ्कलन गरिसकेको सरकारको भनाइ छ। यस्तै, एनसेल सेयर बिक्री तथा बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मार्फत अनुसन्धान जारी रहेको बताइएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले १०१ जनाविरुद्ध ११८ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबीसहित सात वटा मुद्दा दायर गरेको तथा सरकारी र निजी क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ जारी गरिएको सरकारले जनाएको छ।

प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा कायम गरिएको र यसबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। भागबण्डाका आधारमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरी खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिएको सरकारको दाबी छ। निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिएको तथा नियमविपरीत प्रयोग भइरहेका ६७२ सरकारी सवारी साधन राज्यको नियन्त्रणमा फिर्ता ल्याइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन नागरिकता र राहदानीलगायतका सेवा हुलाकमार्फत ७५ जिल्लाका नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने अभियान सुरु गरिएको सरकारले जनाएको छ। ७७ वटै जिल्लामा अनलाइन नागरिकता सिफारिस प्रणाली लागू गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगारीका लागि अनलाइन श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरिएको छ। ‘हेलो सरकार’ प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी ३,७७० सरकारी कार्यालय आबद्ध गरिएको र गुनासो सम्बोधनको दर ६०० प्रतिशतले वृद्धि भएको सरकारको दाबी छ।

भूमि तथा सामाजिक क्षेत्रमा १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीनको डिजिटल लगत सङ्कलन गरी लालपुर्जा वितरण सुरु गरिएको र बर्दियाका २९ जनाले लालपुर्जा प्राप्त गरिसकेको जनाइएको छ। समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न २५ करोड रुपैयाँ निकासा गरी १,७५० जनालाई राहत उपलब्ध गराइएको सरकारको भनाइ छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याई १९६ अस्पतालका ३,०४५ निःशुल्क शय्याको विवरण सार्वजनिक गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

पूर्वाधार विकासतर्फ रुग्ण तथा अलपत्र अवस्थामा रहेका ५७८ ठेक्काको अध्ययन गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको सरकारको दाबी छ। यस अवधिमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप १३८ मेगावाट विद्युत् जोडिएको तथा २,९४८ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले पहिलो १०० दिनमा सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता, प्रशासनिक सुधार तथा नागरिकलाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार हासिल भएको दाबी गर्दै यी उपलब्धिले शासकीय रूपान्तरणको बलियो आधार तयार गरेको जनाएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको विस्तृत १०० दिने प्रगति प्रतिवेदन यस समाचारसँगै पीडीएफका रूपमा संलग्न गरिएको छ।