सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासका नागरिकलाई दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमा सेवा प्रदान गर्न तयारी तीव्र पारेको छ ।

सरकारले तोकेको होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका परिवारलाई बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन आवश्यक कार्यविधि निर्माणको तयारी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहजीकरणमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासका नागरिकलाई सामूहिक तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमाका साथै बालबालिकाहरूका लागि बाल शैक्षिक योजनाको समेत सुविधा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक तयारी गरेका हुन् ।

हाल काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा करिब एक हजार ४८८ जना आश्रय लिँदै आएका छन् । जसमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीको डिजिटल लगत संकलन भइसकेको छ । बाँकी रहेका झण्डै पाँच प्रतिशतको पनि विवरण समेटेर सरकारले उपलब्ध गराएको पहिचान कार्ड वा अन्य कुनै आधिकारिक माध्यमबाट पहिचान गरी बीमा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिनेछ ।

बीमा कार्यक्रमको सम्पूर्ण लागत तथा प्रिमियम खर्च सरकारले नै बेहोर्नेछ। बीमाका लागि आवश्यक पर्ने प्रिमियम रकमको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ। सुरुवाती चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट यो कार्यक्रम सुरु गरेर कम्तीमा १० वर्षसम्म यसलाई निरन्तरता दिने योजना बनाइएको छ ।

हाल विद्युतीय लगत प्रणालीमा समेटिएकाहरूबाट सुरु हुने यो कार्यक्रम आगामी दिनमा देशभरका अन्य जिल्ला र प्रदेशका भूमिहीनहरूमा समेत विस्तार गर्दै लैजाने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइएको छ ।