काठमाडौं, ३१ जेठ । सरकारी कार्यालयहरूमा वर्षेनि बढ्दै गएको बेरुजु रकमलाई नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने संकेत दिएको छ। वित्तीय अनुशासनलाई मजबुत बनाउने लक्ष्यसहित समितिले बेरुजु फछ्र्यौट प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन ‘फास्ट ट्र्याक’ कार्ययोजना लागू गर्ने तयारी थालेको हो।

समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले बेरुजु समस्या केवल लेखा परीक्षणको विषय नभई आर्थिक सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दा भएको बताउँदै यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँग चरणबद्ध छलफल गरी बेरुजु बढ्नुका कारण पहिचान गरिनेछ र सुधारका उपाय कार्यान्वयनमा ल्याइनेछन्।

महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले संघीय सरकारअन्तर्गत मात्रै ३ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु रहेको देखाएको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारमा ३३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र स्थानीय तहमा २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु कायम रहेको उल्लेख छ। विभिन्न समिति तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाहरूमा समेत १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयगत रूपमा अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार तथा यातायात, भूमि व्यवस्था, वन तथा वातावरण तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा उल्लेख्य बेरुजु देखिएको छ। समितिले अब सार्वजनिक खर्चलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन बेरुजु न्यूनीकरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ।