सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत लगाएको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिएको छ।

यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको उक्त शुल्क नलिने सरकारी निर्णयले औपचारिकता पाएको हो। कानुनी रूपमा आर्थिक ऐनका सम्बन्धित दफा हटाइएको नभई ती दफाअन्तर्गत लाग्ने शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिइएको हो। नेपाल सरकारले आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ। उक्त सूचना अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले जारी गरेका हुन्।

सरकारी निर्णयअनुसार हालसम्म विद्यालय, कलेज, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था वा अन्य व्यक्ति तथा निकायले शिक्षा वा स्वास्थ्य समता शुल्कका रूपमा असुल गरिसकेको रकम आफूसँग राख्न पाउने छैनन्। शुल्क असुल गर्ने सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र रकम तिर्ने सेवाग्राही वा भुक्तानीकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ।

तोकिएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित भुक्तानीकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न नसकिएमा असुल गरिएको रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ रकम फिर्ता गर्न सकिने सेवाग्राहीको पहिचान भएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ। सेवाग्राहीलाई फिर्ता दिन सम्भव नभएको रकम भने शुल्क असुल गर्ने संस्था वा निकायले आफ्नो आम्दानीका रूपमा राख्न पाउने छैन।

यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले साउन ५ गते शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क हटाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै अब निर्णय कार्यान्वयनको कानुनी आधार स्पष्ट भएको छ।

अब शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा लिँदा सेवाग्राहीसँग शिक्षा समता शुल्क वा स्वास्थ्य समता शुल्कका नाममा रकम असुल गर्न मिल्ने छैन। यसअघि शुल्क तिरिसकेका सेवाग्राहीले भने आफूले भुक्तानी गरेको बिल, रसिद वा अन्य प्रमाण सुरक्षित राखी सम्बन्धित विद्यालय, कलेज, अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थासँग रकम फिर्ता माग गर्न सक्नेछन्। राजपत्रमा रकम फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी शुल्क असुल गर्ने व्यक्ति वा निकायलाई नै दिइएको छ।

राजपत्रको सूचनाले पहिले असुल गरिएको शुल्क १५ दिनभित्र सम्बन्धित भुक्तानीकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने भनेको छ। तर रकम कसरी माग्ने, अस्पतालले छुट्टै काउन्टर खोल्नुपर्ने हो कि अनलाइनबाट फिर्ता गर्ने, कुन कागजात अनिवार्य हुने, नगद वा बैंक खातामा फिर्ता गर्ने जस्ता विस्तृत कार्यविधि स्पष्ट नहुँदा संस्थाहरूले आफैं व्यवस्था बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

ठूला अस्पतालमा दैनिक हजारौँ बिरामी आउँछन्। त्यसमाथि पुरानो बिल खोज्ने, शुल्क वास्तवमै कसले तिरेको हो भनेर प्रमाणित गर्ने, एउटै बिलबाट दोहोरो दाबी हुन नदिने र रकम फिर्ताको रेकर्ड राख्ने काम थपिँदा काउन्टरमा भीड र कर्मचारीमाथि भार बढ्न सक्छ। विशेषगरी शुल्क सानो रकम भए पनि प्रत्येक सेवाग्राहीलाई छुट्टाछुट्टै फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले फिर्ता गर्ने प्रशासनिक खर्च रकमभन्दा बढी हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ।

अर्को समस्या, धेरै सेवाग्राहीले बिल सुरक्षित नराखेको, नगद तिरेको वा टाढाको अस्पतालमा उपचार गराएको हुन सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई १५ दिनभित्र खोजेर फिर्ता दिन संस्थाका लागि व्यावहारिक रूपमा कठिन हुन्छ। फिर्ता गर्न नसकेको रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भएकाले अस्पतालले कम्तीमा कसलाई कति फिर्ता गर्‍यो र कति रकम कोषमा बुझायो भन्ने स्पष्ट हिसाब राख्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले सरकारले अस्पताललाई केवल “१५ दिनभित्र फिर्ता गर” भन्नुभन्दा एकीकृत फिर्ता कार्यविधि, बिल प्रमाणीकरण प्रणाली, बैंक वा डिजिटल वालेटमार्फत फिर्ता गर्ने विकल्प र पर्याप्त समय दिनुपर्थ्यो। नत्र शुल्क हटाएर जनतालाई राहत दिने राम्रो निर्णय भए पनि यसको कार्यान्वयनले अस्पतालमा थप भीड, विवाद र अव्यवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।