नेपालमा विद्यालय वा कलेजको पढाइ पूरा गरेपछि विद्यार्थीले भोग्नुपर्ने सबैभन्दा अनावश्यक झन्झटमध्ये एक हो क्यारेक्टर सर्टिफिकेट।

अधिकांश विद्यालय तथा कलेजले यो प्रमाणपत्रका लागि रु. ५०० देखि १० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको गुनासो विद्यार्थीहरूले वर्षौंदेखि गर्दै आएका छन्। तर प्रश्न शुल्कको मात्र होइन, यसको आवश्यकता नै के हो?

धेरै विद्यार्थीले जीवनभर यो प्रमाणपत्र एकपटक पनि प्रयोग गर्दैनन्। तर अर्को विद्यालय, कलेज वा विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन जाँदा अनिवार्य कागजातको सूचीमा क्यारेक्टर सर्टिफिकेट राखिने भएकाले विद्यार्थीहरू बाध्य भएर शुल्क तिर्न विवश छन्। विडम्बना के छ भने, अधिकांश क्यारेक्टर सर्टिफिकेटको भाषा पनि उस्तै हुन्छ—”This is to certify that the student is of good moral character.” विद्यालय वा कलेजले लगभग सबै विद्यार्थीलाई एउटै ढाँचाको प्रमाणपत्र दिने गरेका छन्। यदि सबैलाई एउटै कुरा लेखेर दिने हो भने, त्यसले वास्तवमै कसैको चरित्र प्रमाणित गर्छ त?

आजको डिजिटल युगमा विद्यार्थीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण मार्कसिट, ट्रान्सक्रिप्ट, प्रोभिजनल प्रमाणपत्र, माइग्रेसन प्रमाणपत्र तथा डिजिटल अभिलेखबाट सहजै पुष्टि हुन्छ। यस्तो अवस्थामा छुट्टै क्यारेक्टर सर्टिफिकेट अनिवार्य बनाइराख्नुको स्पष्ट औचित्य देखिँदैन।

लुटको अर्को माध्यम?

धेरै निजी शैक्षिक संस्थाले क्यारेक्टर सर्टिफिकेटलाई अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत बनाएको आरोप विद्यार्थीहरूको छ। एउटै कागज छाप्न केही मिनेट लाग्ने कामका लागि हजारौं रुपैयाँ असुल्नु कुनै सेवा शुल्कभन्दा बढी आर्थिक बोझ भएको उनीहरूको भनाइ छ। अझ धेरै कलेजले विद्यार्थीले सम्पूर्ण शुल्क तिरेपछि मात्र क्यारेक्टर सर्टिफिकेट दिने व्यवस्था राखेका छन्। यसले प्रमाणपत्र विद्यार्थीको अधिकारभन्दा पनि अन्तिम असुलीको माध्यम बनेको अनुभूति गराउँछ।

ट्रान्सक्रिप्ट लिन पनि विद्यार्थी नै दौडिनुपर्ने?

समस्या क्यारेक्टर सर्टिफिकेटमा मात्रै सीमित छैन। कक्षा १२ र स्नातक तहका विद्यार्थीले परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि ट्रान्सक्रिप्ट लिन अहिले पनि आफैं सम्बन्धित बोर्ड, विश्वविद्यालय वा प्रदेशस्थित परीक्षा कार्यालय पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसका लागि विद्यार्थीले फाराम भर्न, शुल्क बुझाउन, कार्यालय धाउन र त्यसपछि करिब सात दिन वा सोभन्दा बढी समयपछि फेरि आफैं गएर ट्रान्सक्रिप्ट लिनुपर्ने अवस्था छ। विशेष गरी गाउँबाट आएका विद्यार्थीका लागि यसले थप यातायात खर्च, बसाइँ खर्च र समयको ठूलो नोक्सानी गराउँछ।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको जब प्रत्येक विद्यार्थीले परीक्षा फाराम भर्दा आफ्नो कलेजको विवरण, व्यक्तिगत विवरण र आवश्यक शुल्क पहिले नै बुझाइसकेको हुन्छ भने ट्रान्सक्रिप्ट सीधै सम्बन्धित कलेजमा किन पठाउन सकिँदैन?

नतिजा प्रकाशित भएपछि विश्वविद्यालय वा परीक्षा बोर्डले सबै विद्यार्थीको ट्रान्सक्रिप्ट सम्बन्धित कलेजमै पठाइदिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसपछि विद्यार्थीले आफ्नो कलेजबाट सजिलै प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले हजारौं विद्यार्थीको समय बचाउने मात्र होइन, अनावश्यक भीड, प्रशासनिक झन्झट र अतिरिक्त खर्च पनि घटाउनेछ।

एसईई परीक्षा केन्द्र: विद्यार्थीमैत्री कि थप आर्थिक बोझ?

एसईई परीक्षामा आफ्नै विद्यालयबाहिर परीक्षा केन्द्र तोक्ने व्यवस्था पारदर्शिता र निष्पक्षताका लागि गरिएको हो। तर विशेष गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि यसको अर्को पाटो पनि छ। धेरै गाउँमा परीक्षा केन्द्र आफ्नै पालिका वा गाउँमा नपरी अर्को केन्द्रमा तोकिने गर्छ। यस्तो अवस्थामा १६–१७ वर्षका विद्यार्थी परीक्षा अवधिभर घर छोडेर कोठा भाडामा बस्नुपर्ने, दैनिक लामो दूरी यात्रा गर्नुपर्ने वा आफन्तकोमा आश्रित हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।

यसले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई थप भार पार्छ। कोठा भाडा, खाना, यातायात र अन्य खर्च जोड्दा धेरै अभिभावकका लागि परीक्षा खर्च नै ठूलो चुनौती बन्ने गरेको छ। अझ कतिपय विद्यार्थी पहिलो पटक घरबाट टाढा बस्नुपर्ने भएकाले मानसिक तनाव र सुरक्षाको चिन्ता पनि थपिन्छ। परीक्षाको निष्पक्षता कायम राख्नु आवश्यक भए पनि, विद्यार्थीको उमेर, आर्थिक अवस्था र भौगोलिक कठिनाइलाई पनि समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने शिक्षा विज्ञहरूको धारणा छ।

डिजिटल नेपालको नारा, तर प्रक्रिया अझै पुरानै

सरकारले डिजिटल नेपाल, ई–गभर्नेन्स र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवाको कुरा गर्दै आएको छ। तर शिक्षा क्षेत्रमा अझै पनि धेरै प्रक्रिया दशकौं पुरानै शैलीमा सञ्चालन भइरहेका छन्। विद्यार्थीले परीक्षा फाराम अनलाइन भर्ने, शुल्क डिजिटल रूपमा तिर्ने, नतिजा अनलाइन हेर्ने तर अन्तिम प्रमाणपत्रका लागि भने कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था आफैंमा विरोधाभास हो।

यस्ता प्रक्रियाले विद्यार्थीलाई सुविधा होइन, झन्झट मात्रै थपिरहेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले सुधारका नाममा नयाँ योजना घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। विद्यार्थीले प्रत्यक्ष भोगिरहेका यस्ता अनावश्यक प्रक्रिया हटाउन पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।