नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महशुल बक्यौता ५० अर्ब एक करोड भएको भन्दै

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले विद्युत महशुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरुको छुट्टाछुट्टै बैठकमा महशुल बक्यौता लामो समयदेखि अल्झिरहेको र रकमसमेत ठूलो रहेको हुँदा यसलाई छिटो फर्स्यौट गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनमा विद्युत महशुल बक्यौता ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

उनले विगतमा धेरै अध्ययन, छानविन र निर्णयहरु भइसकेको भन्दै यसमा थप निर्णयको आवश्यकता नरहेको र नियम अनुसार प्रक्रिया अनुसार गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडक बत्तीलगायतका सबै क्षेत्रको बक्यौता असुली गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले कानुनी प्रक्रियामा रहेको बाहेकको क्षेत्रमा बक्यौता असुली गर्न प्राधिकरण अल्मलिने नहुने बताए ।