निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको भन्दै तत्काल नयाँ मन्त्री नियुक्तिको माग गरेका छन् ।

अर्थतन्त्र संकटमा रहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रबारे सुझबुझ भएको अनुभवी व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । राजनीति भन्दा पनि अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्ति अर्थमन्त्री हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको राय छ । ‘टेक्नोक्र्याट’ अर्थमन्त्री भए कुरा बुझ्ने र समस्या समाधान गर्न सजिलो हुने बुझाइ निजी क्षेत्रको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँगको छलफलमा आइतबार नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्तिमा विलम्ब नगर्न आगह गरेका हुन् । संकटको बेला अर्थ मन्त्रालयलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन बनाइराख्न नहुने उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष अग्रवालले आर्थिक संकट समाधानका लागि निजी क्षेत्रका सुझावहरुलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताएका थिए । बजारमा मागको संकुचन आएको छ । बैंकको एनपीए बढेको छ, अझै बढ्ने देखिएको छ । यसमा सचेत हुनुपर्ने समय आएको निजी क्षेत्रले बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्याको पहिचान र समाधानका लागि भनेर आइतबार सरोकारवालाको बैठक राखेका थिए । बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षहरु सहभागी भएका थिए । नेपाल बैंकर्स संघसहित डेभलपमेन्ट बैंकर्स, फाइनान्स कम्पनी एसोसिएसन र लघुवित्त कम्पनी संघका पदाधिकारीहरु पनि छलफलमा सहभागी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पछिल्लो वर्षमा बैंकको ब्याजदर महँगो भएको र व्यवसाय नै संकटग्रस्त रहेको बताए । व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आउँदा ऋण तिर्न सकस रहेको र सोही कारण बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले यसको सम्भावित जोखिमबारे सजग हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

अध्यक्ष गोल्छाले अहिलेको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारसहित, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्ने बताए । यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बैंकको ब्याजदरका कारण व्यावसायिक लागत बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै कर्जा र निक्षेपबीचको अन्तर स्प्रेड दर तीन प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । अध्यक्ष मल्लले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको परिमाण बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियामकीय सुपरीवेक्षणमा सञ्चालन भइरहे पनि चौतर्फी आक्रमणको निशानामा परेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । वित्तीय संस्थाहरु विरुद्ध संगठित र सुनियोजित आक्रमण भइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष केसीले यस्ता गतिविधिलाई उपेक्षा गर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा नै जोखिम रहेको धारणा राखे । केसीले बैंकरहरुको सुरक्षामा चासो राख्दै डरत्रासको वातावरणमा बैंकिङ कारोबार गर्न कठिन हुने बताए । आजको कारोबार दैनिकबाट