काठमाडौं, २१ जेठ । अध्ययन बिदा लिएर लामो समयसम्म सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकमाथि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आर्थिक कारबाहीलाई तीव्रता दिएको छ। छानबिनपछि हालसम्म ४१ जना प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गरी विश्वविद्यालयको पेन्सन कोषमा जम्मा गरिएको छ।

विश्वविद्यालयका अनुसार अध्ययन बिदामा गएका १९१ जना प्राध्यापकमध्ये ४१ जनाले कबुलियतनामाअनुसार बुझाउनुपर्ने रकम फिर्ता गरिसकेका छन्। यस्तै, ६२ जनाले रकम फिर्ता गर्न निवेदन दिएका छन् भने थप ५४ जनालाई रकम असुलीका लागि औपचारिक पत्राचार गरिएको छ।

अध्ययन बिदाको सुविधाको दुरुपयोग बढ्दै गएको विषयमा सरकार र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चासो देखाएपछि त्रिविले छानबिन तथा असुली प्रक्रिया अघि बढाएको हो। मन्त्रालयले अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किने शिक्षक तथा कर्मचारीबाट बिगो रकम अनिवार्य असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।

यसैक्रममा विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को २०८१ पुस २५ गतेको निर्णयअनुसार तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिको नेतृत्व डा. काफ्लेले गरेका छन् भने कृष्णहरि आचार्य र दीपक तिवारी सदस्य रहेका छन्।

समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले अध्ययन बिदा प्रणालीमा व्यापक अनियमितता देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार करिब ३९८ प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। तीमध्ये १९१ जना अध्ययन बिदापछि सेवामा नफर्किएको र २०७ जना अध्ययन पूरा नगरी फर्किएको उल्लेख गरिएको छ।

विश्वविद्यालयका अनुसार एक प्राध्यापकबाट न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म असुल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। हालसम्म उठाइएको सम्पूर्ण रकम विश्वविद्यालयको पेन्सन कोषमा जम्मा गरिएको छ।