सन् २०२३को पहिलो दिन अर्थात् ज्यानुअरी १ तारिखमा कुमारी ब्याङ्क र एनसीसी ब्याङ्क एक आपसमा गाभिए।

ज्यानुअरीको दोस्रो साता ग्लोबल आईएमई ब्याङ्क अनि ब्याङ्क अफ काठमाण्डूबीचको गाभिने प्रक्रिया (मर्जर) टुङ्गिएर एकीकृत कारोबार सुरु भयो। मङ्गलवार मात्रै प्रभु ब्याङ्कले सेन्चुरी ब्याङ्कलाई आफूमा समाहित (एक्विजिशन) गरेको जानकारी गरायो भने बुधवार हिमालयन ब्याङ्कसँग मर्ज हुने प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले मेगा ब्याङ्कसँग मर्ज गरी एकीकृत कारोबार सुरु गरेको उद्घोष गर्‍यो।

नयाँ वर्षको सुरुवाती दुई हप्तामा देशको वित्तीय क्षेत्रका केही प्रमुख घटना क्रममा यी पर्छन्। त्यस्तै हिमालयन ब्याङ्कले सिभिल ब्याङ्कलाई आफूमा समाहित गर्ने गरी अघि बढेको छ। गत वर्ष देशको प्रमुख वाणिज्य ब्याङ्कमध्ये एक नबिल ब्याङ्कले नेपाल बाङ्लादेश ब्याङ्कलाई समाहित गरेको थियो।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मर्जर प्रोत्साहन गरेसँगै वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिने क्रम बढेको छ। क वर्गमा पर्ने वाणिज्य ब्याङ्कबाहेक ख वर्गमा पर्ने विकास ब्याङ्क अनि ग वर्षमा पर्ने वित्त कम्पनी लगायत गाभ्ने वा प्राप्तिको (एक्विजिसन)क्रम पछिल्लो समय व्यापक रूपमा बढेको छ।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली २०७३ (पाँचौँ संशोधन २०७९)का अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजतप्राप्त क, ख र ग वर्गका संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्न, गाभिन वा प्राप्तिका लागि योग्य छन्। त्यस्तै घ वर्गको (लघुवित्त वित्तीय संस्था) इजाजतप्राप्त संस्था भने सोही वर्गको अर्को संस्थासँग मात्र गाभ्न गाभिन वा प्राप्तिका लागि योग्य हुने विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।

वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या कति छ?
केन्द्रीय ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१२ मा देशमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको सङ्ख्या ३२ पुगेको थियो जुन सबै मर्जर प्रस्ताव केन्द्रीय ब्याङ्कले स्वीकृत गरी टुङ्गोमा पुगे सन् २०२३मा घटेर २१मा सीमित रहने बताइएको छ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हाल क वर्गका ब्याङ्कहरूको सङ्ख्या २३ पुगेको छ जसको अर्थ सन् २०१२को तुलनामा वाणिज्य ब्याङ्कको सङ्ख्या ९ ले घटेको छ।

पुस २५ सम्मको तथ्याङ्कका अनुसार विकास ब्याङ्कको सङ्ख्या ९२बाट घटेर १७ पुगेको छ। वित्त कम्पनीहरूको सङ्ख्या पनि ७८ बाट घटेर १७ कायम भएको जनाइएको छ। त्यस्तै लघु वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या ६४मा सीमित छ। विगतमा यस्ता संस्थाको सङ्ख्या १०१ थियो।

केन्द्रीय ब्याङ्क किन मर्जरको पक्षमा छ?

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या धेरै भएको ठहर गरेको केन्द्रीय ब्याङ्कले पछिल्ला केही वर्षदेखि मर्जरलाई प्रवर्धन गर्दै आएको छ। नेपालका लागि त्यो आवश्यक रहेको महसुस गरेकैले विनियमावली नै जारी गरेरै अघि बढेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

हालसम्म एक अर्कामा गाभिएर कारोबार गरिरहेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नतिजा पनि ‘राम्रो रहेको’ उनीहरूको भनाइ छ। खुला अर्थ व्यवस्थामा बढी प्रतिस्पर्धा हुँदा आम सर्वसाधारणलाई फाइदा हुने मानिन्छ। तर केन्द्रीय ब्याङ्कले भने नेपालको सन्दर्भमा संस्थाहरूको सङ्ख्या घट्दा उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने सुविधामा फरक नपर्ने जनाएको छ।

त्यो कसरी त?

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलका अनुसार वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा गएपछि सञ्चालन खर्च घट्छ। “ब्याङ्कको सङ्ख्या घट्दा कर्मचारीको सङ्ख्या घट्छ जसको अर्थ उनीहरूमा हुने खर्च पनि घट्छ। त्यसले गर्दा सञ्चालन खर्च कम हुन्छ। यसको अर्थ कम ब्याज दरमा ग्राहकले ऋण पाउँछन् जसले आर्थिक गतिविधिमा सहयोग पुर्‍याउँछ,” उनले भने।

त्यस्तै मर्जरमा गएपछि ब्याङ्कहरूको पुँजी पनि बढ्छ। केन्द्रीय ब्याङ्कको नीति अनुसार कुनै पनि ब्याङ्कले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत भन्दा बढी एउटै ग्राहकलाई ऋण दिन पाउँदैन।

जसलेगर्दा ब्याङ्कहरूले ठूलो आयोजनामा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्। दुई वा दुईभन्दा संस्था गाभिँदा चुक्ता पुँजी पनि बढ्छ र त्यसले ठूला परियोजनाहरूमा कर्जा विस्तार गर्ने बाटो खुला गरिदिन्छ। त्यस्तै दुई वा दुई भन्दा वित्तीय संस्था गाभिँदा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समिति पनि छाँटिने हुँदा संस्था झन् बलियो हुने बुझाइ केन्द्रीय ब्याङ्कको छ।

३ करोडभन्दा कम जनसङ्ख्या रहेको देशमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या धेरै हुँदा व्यवसायको सञ्चालन खर्च धेरै हुने नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहाल पनि बताउँछन्।

“उदाहरणका लागि ओखलढुङ्गालाई हेर्न सकिन्छ। त्यहाँ जनसङ्ख्याको अनुपातमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखा यति धेरै छन् कि प्राय सबैको अवस्था राम्रो छैन। सङ्ख्या बढी हुँदा पनि ग्राहकको लागत बढी हुनसक्छ,” सानीमा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट सेवा निवृत्त भइसकेका उनले भने।

कति वित्तीय संस्था हुन् भन्ने चाहना छ?
मर्जर प्रोत्साहन गरिरहेको केन्द्रीय ब्याङ्कले नेपालमा कति वित्तीय संस्था आवश्यक छन् भन्ने कुरा भने यकिन गरेको छैन। वर्षौँदेखि मर्जरमा जानका लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध गराएको छ जुन क्रमिक रूपमा बढाउँदै जाँदा वित्तीय संस्थाहरू पनि आकर्षित हुँदै गएका छन्।

“२०७९ पुस मसान्तसम्ममा (मर्जर/प्राप्ति) गर्‍यौ भने सुविधा दिने भनिएको छ,” हाल धेरैभन्दा धेरै वित्तीय संस्थाले एकीकृत कारोबार सुरु गर्नुको कारणबारे जानकारी दिँदै पोखरेलले भने। यसले केन्द्रीय ब्याङ्कले अझै मर्जरको अपेक्षा गरेको सङ्केत गर्छ।

हाल उपलब्ध गराइएका सुविधा हटाउँदै लगेको अवस्थामा मर्जर आवश्यक छैन भन्ने केन्द्रीय ब्याङ्कको धारणा रहेको रूपमा बुझिनुपर्ने पोखरेल बताउँछन्। दाहाल केन्द्रीय ब्याङ्कले १५ देखि २०को हाराहारीमा क वर्गका ब्याङ्कहरूको सङ्ख्या कायम गर्ने मनसाय बनाएको आफ्नो बुझाइ रहेको बताउँछन्।

ग्राहकलाई फाइदा होला त?

त्यस्तो हुँदा बजारमा कसैको पनि एकाधिकार भएर समस्या नपर्ने उनको बुझाइ छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा लामो समय बिताएका दाहाल मर्जर वा प्राप्तिमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू जाँदा केही न केही फाइदा ग्राहकलाई हुने ठान्छन्। आकार ठूलो भएसँगै प्रविधिमा ब्याङ्कहरूले लगानी गर्न सक्छन् जसले कारोबारलाई सहज अनि सस्तो बनाउने बुझाइ जानकारहरूको छ।

तर धरै ब्याङ्क मर्ज वा प्राप्ति गरिसकेका केही वाणिज्य ब्याङ्कको दक्षता त्यसै अनुपातमा बढ्न नसक्नु भने चिन्ताको विषय रहेको र त्यसै कारण मर्जर वा प्राप्तिले कति फाइदा ग्राहकलाई हुन्छ भन्ने कुरा ठोस रूपमा यकिन गर्न भने अझै केही समय लाग्ने दाहाल बताउँछन्।

संशय
तर कतिपयले ब्याङ्कहरूको सङ्ख्या घट्ने, निश्चित संस्थाहरू थप बलियो हुने र बजारमा प्रतिस्पर्धा पनि कम हुने हुँदा भविष्यमा यसको वित्तीय बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सक्ने बताँउदै आएका छन्।

ब्याङ्किङ उद्योगमा केन्द्रीय ब्याङ्कले नीति तय गर्ने र त्यसै अनुसार काम गर्नुको विकल्प कुनै एक संस्थामा नहुने अवस्था रहेकाले ती तर्क बलियो नरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

“उदाहरणका लागि कोरोनाभाइरस महामारीको दोस्रो लहरका बेला बजारमा रहेको २२५ अर्ब भन्दा अधिक तरलता राष्ट्र ब्याङ्कले खिचेन। तरलता बढी भएपछि सस्तोमा सर्वसाधारणले ऋण पाउँछन् भन्ने त्यसो गर्नुको उद्देश्य थियो,” पोखरेलले भने। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या जति भए पनि उनीहरूबीच ब्याज दरमा प्रतिस्पर्धा हुने केन्द्रीय ब्याङ्कको भनाइ छ।

त्यसमा तलमाथि गर्नका लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले बजारमा कति तरलता उपलब्ध गराउँछ भन्ने कुराले भूमिका निर्वाह गर्ने हुँदा संस्था कम बढी हुँदैमा फरक नपर्ने उनीहरू बताउँछन्।

वित्तीय पहुँचमा कस्तो प्रभाव पर्छ?

ब्याङ्कहरूको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा बढी रहेको केन्द्रीय ब्याङ्कले बताउने गरे पनि वित्तीय पहुँच भने अझै पनि बढाउन जरुरी रहेको सरोकारवालाहरूले बताँउदै आएका छन्। संस्थाहरू एक आपसमा मर्ज हुँदा शाखा सङ्ख्या खुम्चिने र दूर दराजमा ध्यान घट्ने तर्क पनि कतिपयले गर्दै आएका छन्।

तर केन्द्रीय ब्याङ्कले भने त्यस्तो अवस्था नरहेको जनाएको छ। “अहिलेसम्म जति पनि मर्जर भएका छन् त्यसपछि शाखा बन्द हुने दर कम छ,” पोखरेलले भने।

शाखा सङ्ख्या नघटेको अवस्थामा ब्याङ्कहरूको खर्च कसरी कम हुन्छ त?

पोखरेल भन्छन्, “यसमा अध्ययन त भएको छैन तर धेरै तलब बुझ्ने कर्मचारी केन्द्रीय कार्यालयमा हुन्छन्। मासिक १५ लाख २० लाख रुपैँया तलब बुझ्ने कर्मचारी छाँटिदा खर्च कटौती हुन्छ।”

त्यसबाहेक अनलाइन कारोबार बढिरहेको अवस्थामा भविष्यमा शाखा र कर्मचारी सङ्ख्या कम गर्दै सेवा चुस्त राख्न समस्या नहुने बुझाइ अधिकारीहरूको छ। त्यस्तै अनलाइन ब्याङ्किङ सहित अन्य विभिन्न ‘ब्याङ्किङ प्रडक्ट’का कारण वित्तीय पहुँच र समावेशितामा नकारात्मक प्रभाव नपार्ने उनी बताउँछन्।

सामान्यतया व्यवसायको सम्भावना रहेका स्थानहरूमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखा स्थापना गर्नबाट पछि हट्दैनन्। त्यस्तै केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि गाउँ गाउँमा वित्तीय संस्था पुग्नै पर्ने गरी नीति तय गरेको छ। वित्तीय संस्था आफै मात्रले यसबारे निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन।

केन्द्रीय ब्याङ्कले प्रकाशन गरेको २०७९ कार्तिक महिनासम्मको तथ्याङ्कका अनुसार क, ख, ग र घ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले देशभर ११,६३२ शाखा कार्यालय खोलेका छन्। त्यसमा सबैभन्दा बढी लघुवित्तका शाखा सङ्ख्या ५,१४४ छ भने वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा सङ्ख्या ५,०९० छ।

“राष्ट्र ब्याङ्कले सबै स्थानको म्यापिङ गरेको छ। उसको स्वीकृति बिना शाखा बन्द गर्न पाइँदैन र केन्द्रीय ब्याङ्कले शाखा कम भएका स्थानमा शाखा बन्द गर्न दिँदैन,” दाहालले भने। बीबीसी नेपाली बाट