संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आगामी वैशाख १७ गते बिहीबार दिउँसो २ बजेदेखि सुरु हुने भएको छ। यस पटकको बजेट अधिवेशनमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्नेछ। यसका लागि सभामुख देवराज घिमिरे र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच यसअघि नै छलफल भइसकेको छ।

सभामुख घिमिरे र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच भएको छलफलअनुसार, यसपटकको बजेट अधिवेशनमा सर्वप्रथम सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनेछ। त्यसपछि मात्रै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि-बजेट छलफल) माथि बहस हुनेछ। यो नयाँ कार्यतालिका बजेट क्यालेन्डरको रूपमा स्वीकृत भएको छ।

संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार, बजेट अधिवेशनको विषयवस्तुहरूको कार्यतालिका लगभग अन्तिम चरणमा छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २० देखि २२ गतेभित्र संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि करिब पाँच दिन छलफल हुनेछ। तत्पश्चात्, वैशाख २७ वा २८ गते अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्नेछन्। यो प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरिनेछ।

यसअघि, बजेट अधिवेशनमा प्रि-बजेट छलफललाई प्राथमिकता दिने चलन थियो। तर, विगतका सरकारहरूको अस्थिरताका कारण बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा समस्या आएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट निर्माणका क्रममा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पहिले प्रि-बजेट छलफल गर्ने व्यवस्था संशोधन गरिएको थियो। त्यसपछि, तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट क्यालेन्डर संशोधन गरी पहिला नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था लागू गरेका थिए।

यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाई बहुमतका साथ एकल सरकार बनाएकाले पाँच वर्षसम्म स्थिरता रहने अपेक्षा गरिएको छ। यसले गर्दा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा थप सहजता आउने देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणको कार्यभार अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय टोलीले सम्हालिरहेको छ। यस समितिमा अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरू सदस्यको रूपमा छन्। उनीहरूले बजेट लेखन, बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्ने र बजेटका सिद्धान्त एवं प्राथमिकता निर्धारण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका छन्।

यसैबीच, राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्बको बजेट सिलिङ प्रदान गरेको छ। यसमध्ये ३ खर्ब ६७ अर्ब १० करोड पुँजीगत खर्च अनुमान गरिएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १७ अर्ब ८७ करोड कम हो। चालु बजेटतर्फ ७ खर्ब ५५ अर्ब २४ करोडको सीमा दिइएको थियो। ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानी (वित्तीय व्यवस्था) का लागि ३ खर्ब ४८ अर्ब र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब १९ अर्ब १५ करोडको सीमा कायम छ। अर्थमन्त्री वाग्ले आगामी बजेटलाई रुपान्तरणकारी र सन्तुलित बनाउने तयारीमा छन्।