बजारमा ग्यासको अभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अपनाएको ‘आधा सिलिन्डर’ नीतिप्रति ग्यास व्यवसायीहरूले कडा असहमति जनाएका छन्। सरकारको औपचारिक निर्णयको पर्खाइमा नबसी, व्यवसायीहरूले आगामी सोमबारदेखि १४.२ किलोग्रामको पूर्ण तौलका ग्यास सिलिन्डर उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने निर्णय गरेका छन्। यो कदमले सरकारको नीतिको प्रत्यक्ष अवमूल्यन गरेको छ र आपूर्ति व्यवस्थालाई नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ।

ग्यास विक्रेता महासंघ र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले संयुक्त बैठक बसी यस्तो निर्णयमा पुगेको ग्यास विक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार, डिजेलको मूल्यमा अप्रत्याशित वृद्धिले ढुवानी खर्च धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि व्यवसायीहरू यो कदम चाल्न बाध्य भएका हुन्।

अध्यक्ष अर्यालले सरकारले यसअघि आधा सिलिन्डर (७.१ किलो) मात्र भर्ने गरेको निर्णयले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई मार पारेको बताए। “हामीले सोमबारदेखि १४.२ किलोकै ग्यास बेच्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेका छौं,” उनले भने, “यदि सरकारले डिजेलको ढुवानी खर्च उपलब्ध नगराए हामी कारोबार नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छौं, यसबारे भोलि सरकारलाई औपचारिक जानकारी दिनेछौं।”

उनले नेपाल आयल निगमको अदूरदर्शी नीतिका कारण आगामी दुई महिनाभित्र नेपालमा ग्यासको चरम अभाव हुन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार, हाल उद्योगका सबै बुलेट ग्यासले भरिभराउ छन् र बजारमा पूर्ण क्षमताको सिलिन्डर पठाउन कुनै समस्या छैन। आधा तौलका धेरै सिलिन्डर उपभोक्ताको घरमा थन्किएपछि भारतबाट आएका ग्यास बुलेट उद्योगमा अनलोड हुन नसकेको उद्योगीको भनाइ छ।

हाल ७.१ किलोका सिलिन्डर मात्र बजार पठाउँदा र ग्यासका बुलेट समयमै अनलोड नगर्दा सबै बुलेट जाम भएर बसेका छन्। “अहिलेको अवस्थामा सबै बुलेट होल्ड गराएर राखिएको छ, नेपाल आयल निगमले कानमा तेल हालेर बस्ने हो भने दुई महिनापछि नेपालमा ग्यासको हाहाकार हुने पक्का छ,” अर्यालले थपे।

व्यवसायीहरूले यसअघि नै सरकारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पटक–पटक छलफल र अन्तर्क्रिया गरे पनि सरकारले कुनै सकारात्मक पहल नगरेको गुनासो गरेका छन्। उनले सरकार निकट व्यक्तिहरूलाई डिजेलको मूल्य नबढाउन विभिन्न सुझाव दिए पनि चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन्। आफ्नो व्यावसायिक अस्तित्व जोगाउन र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन व्यवसायीहरूले आफैं यो निर्णय लिनुपरेको उनीहरूको तर्क छ।

अध्यक्ष अर्यालले दक्षिण एसियाली मुलुकहरू भारत, भुटान र माल्दिभ्सको उदाहरण दिँदै ती देशले आफ्नो आर्थिक अवस्था स्थिर राख्न डिजेलको मूल्य वृद्धि नगरेको बताए। “छिमेकी देशले आर्थिक स्थिरताका लागि मूल्य नबढाई प्रयत्न गरिरहँदा नेपाल सरकारले भने कुनै ठोस प्रयास गरेन,” उनले भने।

डिजेल मूल्यवृद्धिका कारण ढुवानी र अन्य खर्च बढेकाले अब व्यवसायीले घाटा सहेर ग्यास कारोबार गर्न नसक्ने अडान लिएका छन्। आयल निगमले भने बजारमा ग्यास अभाव नभए पनि भविष्यमा आउन सक्ने संकट मध्यनजर गर्दै सावधानी अपनाउनुपरेको बताउँदै आएको छ।