नेपालका सरकारी अधिकारीहरूलाई घुस दिएको प्रमाणित भएपछि अमेरिकाको एएआर कर्प (AAR Corp) कम्पनीलाई अमेरिकी सरकारले ५५ मिलियन डलर (झन्डै ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ) जरिवाना तोकेको छ। यस घटनामा एएआर कर्पले दुई वाइडबडी जहाज बिक्रीका लागि नेपाल वायुसेवा निगमसँग सम्झौता गर्ने क्रममा घुस दिएको पुष्टि भएको हो।

अमेरिकी न्याय विभागको कदम
अमेरिकी न्याय विभागले एएआर कर्पले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गरेको पुष्टि गर्दै ५५ मिलियन डलर जरिवाना तोकेको हो। कम्पनीले २०१५ देखि २०२० सम्म भ्रष्टाचारसम्बन्धी गतिविधि गर्दै नेपालको सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगम र दक्षिण अफ्रिकाको सरकारी स्वामित्वको एयरलाइन्ससँग गैरकानूनी रूपमा सम्झौता गर्न घुस दिएको पाइएको छ।

घटनाको पृष्ठभूमि: नेपालमा वाइडबडी विमान खरिद
२०७३ सालमा नेपाल वायुसेवा निगमले टाढा दूरीका अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। निगमका दुईवटा न्यारोबडी जहाज लामो दूरीका उडान गर्न असक्षम भएकाले व्यापार विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यका लागि वाइडबडी जहाज आवश्यक भएको बताइएको थियो।

१० असोज २०७३ मा सार्वजनिक सूचना आह्वान गरिएपछि १० कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए। यीमध्ये अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्प छनोट गरिएको थियो। फागुन महिनामा सम्झौता सम्पन्न गर्दै निगमले बैनावाफत १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको थियो।

तर खरिद सम्झौताका क्रममा जर्मन एभिएसन क्यापिटल र पोर्चुगलको हाईफ्लाई एरोज जस्ता अन्य कम्पनीहरू पनि आपूर्तिकर्ता समूहमा मिसिएका थिए। आपूर्तिकर्ता समूहले आयरल्यान्डमा नाममात्रको (एक डलर पुँजी) कम्पनी स्थापना गरेर जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।

विमान खरिदमा अनियमितता
२०७४ सालमा दुई वाइडबडी जहाज नेपाल ल्याइएपछि खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै विवाद उठेको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको अनुसन्धानले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

यो प्रकरणले चौतर्फी चासो बढाएपछि तत्कालीन ओली सरकारले पूर्वमुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। तर, आयोगले पर्याप्त निर्देशन नपाउँदा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेन।

अख्तियारको छानबिन र अदालतको निर्णय
२०७८ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलगायत ३२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

२०७८ मंसिर २१ गते विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, र बोर्डका अन्य सदस्यहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो। तर, तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवन कुमार शाहीसहित अन्य केहीलाई सफाइ दिइएको थियो।

अमेरिकामा कानुनी कारबाही
अमेरिकामा, एएआर कर्पमाथि विदेशी भ्रष्टाचार गतिविधि ऐन (FCPA) उल्लङ्घन गरेको आरोपमा अनुसन्धान भएको थियो। अनुसन्धानपछि कम्पनीलाई दोषी ठहर गर्दै ५५ मिलियन डलर जरिवाना तोकिएको हो।

यसमा कम्पनीले २६.३ मिलियन डलर जरिवाना, १८.५ मिलियन डलर प्रशासनिक जफत शुल्क, र २९.२ मिलियन डलर लाभ फिर्ता गर्नुपर्नेछ। अमेरिकी न्याय विभागसँग १८ महिनाको गैर-अभियोग सम्झौता (NPA) अन्तर्गत एएआरले आफ्नो भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रणाली सुधार गर्न र अनुसन्धानमा सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सुधारका प्रयास
एएआरले घोटालापछि आफ्नो आन्तरिक संरचना सुधार गर्दै, तेस्रो पक्षसँगको सम्झौता प्रक्रियामा कडाइ, र अनुपालन कार्यक्रम सुदृढ गर्ने जस्ता सुधारात्मक कदमहरू चालेको छ।

घटनाको महत्व
यो प्रकरणले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पारदर्शिताको अभाव र अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। एएआरमाथिको कारबाहीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा सन्देश प्रवाह गरेको छ।