असार १० गतेभित्र अनिवार्य रुपमा सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि पछिल्लो अपडेट अनुसार ५९७ स्थानीय तहले मात्र बजेट सार्बजनिक गरेको पाइएको छ ।

बजेट सार्बजनिक भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अहिलेसम्म ५९७ स्थानीय तहले मात्र विवरण पेश गरेका छन् ।

जसमा कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तह मध्ये १०१, मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तह मध्ये ९३, बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तह मध्ये ९०, गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तह मध्ये ८१, लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तह मध्ये ९२, कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तह मध्ये ६८र सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तह मध्ये ७२ ले मात्र बजेट सार्बजनिक गरेको विवरण मन्त्रालयमा पेश गरेका छन् ।

अहिलेसम्म १५६ स्थानीय तहले बजेटको विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नबुझाएको पाइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन–२०७४ मा हरेक स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आम्दानी–खर्चको अनुमानित विवरण (बजेट) असार १० भित्र नगरसभा वा गाउँसभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा असार १० सम्म बजेट पेस र असारभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने भनिए पनि बजेट नल्याएको खण्डमा के हुने भन्ने कुनै व्यवस्था छैन । तर अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन २०७४ ले तोकेको समयमा स्थानीय तहले बजेट नल्याएमा केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउदै आएको अनुदान रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।