काठमाडौं, ६ बैशाख । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित विज्ञ समितिलाई पूर्णता दिएको छ । 

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको गत चैत्र ११ गते बसेको बैठकले संविधान संशोधनको विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक राय सुझाव दिनका लागि पार्टी उपसभापति पुष्पा भुषालको संयोजकत्वमा विज्ञ सम्मिलित संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति बनाउने निर्णय गरे अनुसार सो समितिलाई पुर्णता दिइएको हो ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा संविधानको भावना र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै अभ्यासका क्रममा देखिएका कतिपय समस्यालाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गरी संघीय प्रणाली र समावेशितालाई थप प्रभावकारी, जनमुखी र परिणाममुखी बनाउन तथा नागरिक अधिकारलाई अझै फराकिलो दायराबाट संस्थागत गरी संविधानलाई थप गतिशील बनाउन र जनभावना अनुरूप सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवा पुस्ता र आम जनतासँग संवाद र परामर्श गरी बृहत् सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनका लागि नेपाली कांग्रेसले पहलकदमी लिने प्रतिवद्धता गरे अनुसार समितिलाई पुर्णता दिएको हो । 

पार्टीले निर्वाचनमा गरेको नागरिक प्रतिज्ञा र पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय बमोजिम संविधान संशोधनका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा निर्माण गर्न तथा संविधानका आधारभूत विषयमा सम्झौता नहुनेगरी संशोधनका विषयहरू पहिचान गरी राय सुझाव दिनको लागि विज्ञ सम्मिलित निम्न बमोजिमको समितिलाई देहाय बमोजिमको कार्याविवरण सहित पूर्णता दिइएको कार्यबहाक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिएको छन्। 

जसअनुसार संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव पेश गर्न गठित विज्ञ समितिको संयोजकमा उपसभापति पुष्पा भुषालले नेतृत्व गरिरहेकी छिन । सो समिति सदस्यमा वरिष्ठ अधिबक्ता राधेश्याम अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खडका, वरिष्ठ अधिविक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, वरिष्ठ अधिविक्ता शेरबहादुर केसी, वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता योगेन्द्रबहादुर अधिकारी,  वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिताराम केसी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ललितकुमार बस्नेत, अधिवक्ता रनबहादुर थेवे, अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ, अधिवक्ता झलमाया विक, अधिवक्ता निरज गुप्ता रहेका छन भने सदस्य सचिवमा राजु कटुवाल रहेका छन । 

समितिलाई संविधान निर्माणका क्रममा बिभिन्न समुदाय, समुह, क्षेत्रबाट पहिचान लगायतका लागि भएका आन्दोलन, त्यस क्रममा सरकारले गरेका सम्झौता, विभिन्न समुह र अभियानले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा राखेका माग र धारणाको अध्ययन विष्लेषण गर्ने, संविधान निर्माण पश्चात कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको अध्ययन विष्लेषण गर्ने।संघीयता कार्यान्वयन र तहगत सरकार स‌चालनमा देखिएका चुनौती लगायतका विषयमा तहगत सरकार, विशेषज्ञ र सरोकारवालासंग संवाद गर्ने, २०८२ भाद्र २३ र २४ मा जेनजी पुस्ताको आव्ह्वानमा भएको विद्रोहको भावना अनुसार सुशासन र चुस्त सेवा प्रवाह तथा प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा उठेका माग र सम्झौतामा उल्लेखित विषयलाई अध्ययन गर्ने र २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमा पार्टीले प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरेका संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरू अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । 

साथै, लोकतन्त्रका मूल्य(मान्यता, नागरिक अधिकार तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई सकुचित हुन नदिई, त्यसलाई अझै फराकिलो र विस्तारित बनाउँदै संविधान जारी भएको एक दशकको अनुभवका आधारमा कार्यान्वयनको अवस्था र उपलब्धिलाई समीक्षा गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । 

समितिले दिएको सुझावका आधारमा पार्टीले संविधान संशोधनबारे आफ्नो धारणा निर्माण गर्नेछ र साझा राष्ट्रिय धारणा निर्माणका लागि अन्य पक्ष, नागरिक समाज, विशेषज्ञहरू, राजनीतिक दलहरू सहित राष्ट्रिय संवादको पहलकदमी लिने जनाउँदै कांग्रेसले नेपाल सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्रका लागि गठन गरी यस विषयलाई प्राथमिकतामा दिएकोमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको यस कदमको स्वागत गर्दै साथ रहने प्रतिवद्धतासहितको थप स्पष्टताका लागि पत्र पठाएको जनाएको छ । 

सरकारको स्पष्ट धारणा आएपछि पार्टीले आफ्नो धारणासहित सरकारसंग सहकार्य गर्नेछ। पार्टीको तर्फबाट गरिने यस अध्ययनले सरकारसंग सहकार्य गर्न र  संविधान संशोधनजस्तो यस संवेदनशील विषयमा साझा राष्ट्रिय धारणा बनाउन थप मद्दत पुग्ने विश्वास नेपाली कांग्रेसले लिएको कावा मुख्य सचिव दुलालले जानकारी दिए ।