काठमाडौं – मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि विद्युत (ऊर्जा) खपत तीन गुणा बढेको छ।

आर्थिक वर्ष (आव) (२०७२/०७३)मा ३ अर्ब ७२ करोड युनिट ऊर्जा खपत भएकोमा गत आव २०८०/०८१मा १० अर्ब २ करोड युनिट पुगेको छ। आठ वर्षको अवधिमा देशभित्रको विद्युत् खपत ६ अर्ब ५१ करोड युनिट बद्धि भएको हो। आठ वर्षअघि विद्युत् खपत बृद्धिदर नै ऋणात्मक थियो।

गत आवमा सबैभन्दा बढी ग्रार्हस्थतर्फ ४ अर्ब ३१ करोड र औद्योगिक ग्राहकतर्फ ३ अर्ब ६९ करोड युनिट विद्युत् खपत भएको छ। बाँकी विद्युत् अन्य समूहका ग्राहकले खपत गरेका हुन्। आठ वर्षअघि १३१ युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति उर्जा खपत गत आवसम्म आइपुग्दा ४०० युनिट पुगेको छ।

आठ वर्षअघि वर्षायाममासमेत दैनिक ८ घण्टा लोडसेडिङ थियो। हिउँदमा दैनिक १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्नुपर्ने प्रक्ष्येपण थियो। २०७३को कात्तिकबाट काठमाडौं उपत्यका हुँदै क्रमिक रुपमा देशका प्रमुख सहरहरूका ग्राहस्र्थतर्फका ग्राहकको र त्यसपछि औद्योगिक ग्राहकको लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको थियो। २०७५ वैशाखबाट सिङ्गो मुलुक लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएको थियो।

८ वर्षअघि ५८ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र विद्युत् पुगेको थियो। अहिले ९९ प्रतिशतमा विद्युत् पुगेको छ। विद्युतको पहुँच पुगेका घरपरिवारमध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र २ प्रतिशतले ग्रीड भन्दाबाहिर रहेका लघुजलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायतबाट विद्युत उपभोग गरिरहेका छन्।

आव वर्षअघि विद्युत्का ग्राहक करिब ३० लाख रहेकामा हाल सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्यपछि पर्याप्त निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुन थालेपछि विद्युत् खपत बढेको बताए।

‘ठूला तथा साना उद्योगहरूले निरन्तर विद्युत् आपूर्ति पाइरहेका छन्, यस अवधिमा उद्योगहरूको धैरे लोड स्वीकृत गरिएको छ, खाना पकाउनलगायत घरायसी प्रयोजनमा विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग बढेको छ, निजी तथा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढिरहेको छ, विद्युतीकरण व्यापक रुपमा गरिएको छ जसका कारण आन्तरिक रुपमा विद्युत्को खपत बढिरहेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।

उनका अनुसार हरेक वर्ष विद्युत् माग बढेसँगै विद्युत् आपूर्तिमा चुनौती थपिएका छन्, त्यस्ता चुनौती र समस्याको समाधान गरी उपभोक्तालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका देशका प्रमुख सहरहरूलाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरुयोजना तयार गरी क्रमिक रुपमा कार्यान्वयनमा लगिएको छ।

उनले आन्तरिक रुपमा विद्युत्को खपत बढाउने, उत्पादन बृद्धि गरी आयात घटाउने र निर्यात बृद्धि गर्ने गरी काम भइरहेको उल्लेख गरे।

आव २०७२/०७३मा ३ अर्ब ७२ करोड युनिट रहेको विद्युत खपत आव २०७३/०७४मा २८.४७ बिन्दुले बढी ४ अर्ब ७७ करोड युनिट पुगेको थियो।

आव २०७४/०७५मा विद्युत् खपत ५ अर्ब ५६ करोड, २०७५/०७६मा ६ अर्ब ३० करोड युनिट, २०७६/०७७मा ६ अर्ब ४२ करोड, २०७७/०७८मा ७ अर्ब २८ करोड युनिट भएको थियो।

यसैगरी, २०७८/०७९मा ८ अर्ब ८४ करोड, २०७९/०८०मा ९ अर्ब ३५ करोड र २०८०/८१मा १० अर्ब २ करोड युनिट विद्युत खपत भएको थियो। आव २०७९/८०को तुलनामा आव २०८०/८१मा विद्युत खपत करिब १० प्रतिशतले बढेको हो।

गत आवमा पिक डिमाण्ड (विद्युत् बढी माग हुने समय) अघिल्लो आव २०७९/८०को तुलनामा ११.३४ प्रतिशत विन्दुले बृद्धि भएको थियो। गत आवको जेठ १६ गते देशभित्रको सबैभन्दा बढी विद्युत्को माग रेकर्ड गरिएको थियो। उक्त दिन पिक डिमाण्ड २ हजार २१२ मेगावाट पुगेको थियो।

वर्षायामका ६ महिना विद्युत् भारतततर्फ निर्यात गर्ने अवस्था बनेता पनि हिउँदमा नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादन घटी केही महिना देशभित्रको माग धान्न विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर, प्रणालीमा आयात गरिएको ऊर्जाको परिमाण भने घट्दै गएको छ।

गत आवमा प्रणालीमा आयातित ऊर्जाको हिस्सा १४.६८ प्रतिशत रहेको छ। जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ८.५७ प्रतिशत बिन्दुले कम हो। विद्युत् निर्यात ४४ प्रतिशत बिन्दुले बृद्धि भएको छ।

गत आवमा भारतबाट १ अर्ब ९० करोड युनिट अर्थात १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत आयात गरिएको थियो। तर, यही अवधिमा १ अर्ब ९५ करोड युनिट विद्युत् भारतर्फ निर्यात गरी १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो। गत आवमा आयातभन्दा १३ करोड रुपैयाँको बढीको विद्युत् निर्यात गरी खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको थियो।