नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी मौद्रिक नीतिलाई लगानी, उत्पादन र निजी क्षेत्रमैत्री बनाउँदै आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केन्द्रित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ ।

चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गरी बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै व्यवसायीका लागि सहज वातावरण सिर्जना हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको हो ।

चेम्बरले मुलुकको अर्थतन्त्र विगत पाँच वर्षदेखि सुस्त अवस्थामा रहेको, उद्योग, व्यापार, निर्माण, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्र अपेक्षाअनुसार चलायमान हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानलाई विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, एकल अंकको ब्याजदरलाई स्थायी नीति बनाउन, बैंक दर ५ प्रतिशत कायम गर्न, स्प्रेड दर ३ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित गर्न तथा कार्यशील पुँजी कर्जा निर्देशिका २०७८ तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।

चेम्बरले व्यवसायीलाई सहज रूपमा कार्यशील पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई थप व्यवहारिक र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। २०६४ सालअघि आर्जित सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थित नभएकाले त्यस अवधिका सम्पत्तिको स्रोत सम्बन्धमा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ग्राहक पहिचान प्रक्रिया अत्यधिक झन्झटिलो, दोहोरो र बैंकअनुसार फरक रहेको भन्दै एकीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरिएको छ। एक पटक कुनै बैंकमा ग्राहक पहिचान प्रक्रिया पूरा गरेपछि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुनः सोही प्रक्रिया दोहोर्याउन नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ।

चेम्बरले बैंकिङ कागजात तथा फारामलाई पनि एकरूप बनाउन आग्रह गरेको छ। साथै, समयमै किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेका उद्योगी–व्यवसायीलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्नुको सट्टा व्यवसायको प्रकृति हेरेर पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा दिनुपर्ने जनाएको छ।

विशेषगरी आवासीय तथा घरजग्गा क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा धितो मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।

त्यसैगरी, कर्जा-आम्दानी अनुपातसम्बन्धी कठोर व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न, व्यक्तिगत जमानी दिने व्यक्तिको दायित्व उसको सेयर स्वामित्वको अनुपातसम्म सीमित गर्न तथा सीमित दायित्वको सिद्धान्तलाई बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।

एउटा कम्पनी कालोसूचीमा पर्दैमा सम्बन्धित अन्य कम्पनीको कारोबार प्रभावित नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंकिङ सेवा शुल्कलाई नियमन गर्नुपर्ने तथा बैंकिङ प्रक्रियालाई सरल, डिजिटल र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव पनि चेम्बरले दिएको छ।

चेम्बरले नगद कारोबारमा अनावश्यक प्रशासनिक तथा प्रहरी हस्तक्षेप अन्त्य गर्न, बैंकमा नगद जम्मा गर्ने सीमा बढाउन तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।

त्यसैगरी, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि प्रोत्साहन योजना सञ्चालन, विद्युतीय सवारीसाधनमा ८० प्रतिशतसम्म बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने तथा भारतीय पर्यटकलाई उच्च दरका भारतीय रुपैयाँको कारोबारमा सहजता प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको एक हिस्सा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा उपयोग गर्नुपर्ने विषयमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ ।

भेटका क्रममा अध्यक्ष अग्रवालले मौद्रिक नीति केवल मूल्य स्थिरतामा सीमित नभई उत्पादन, लगानी, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना हुने खालको नीति आवश्यक रहेको बताए।

चेम्बरले कार्यशील पुँजी कर्जा निर्देशिका, कर्जा नवीकरण प्रक्रिया, धितो मूल्याङ्कन, विदेशी विनिमय सुविधा, डिजिटल बैंकिङ, साना तथा मझौला उद्यम, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, कृषि तथा निर्यात क्षेत्रलाई सहज वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।

जवाफमा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार र निजी क्षेत्रको विकासप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले वित्तीय नीति तथा नियामकीय व्यवस्थामार्फत अनावश्यक अनुपालनसम्बन्धी झन्झट हटाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे । उनले राष्ट्रको आर्थिक विकास, लगानी विस्तार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारलाई निरन्तर अघि बढाइने तथा निजी क्षेत्रबाट आएका जायज सुझावलाई सकेसम्म सम्बोधन गरी लगानी र व्यवसायलाई थप सहज बनाइने बताए ।