राप्रपा नेपालका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले २४ लाख ४९ हजार ६०७ रूपैयाँ खर्च भएको विवरण निर्वाचन आयोग समक्ष पेश गरेको जनाएका छन् ।  विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्–मलाई यो उल्लेख गर्दा खुशी लाग्छ कि सोही क्षेत्रबाट ०७४ सालको निर्वाचन लड्दा मैले २१ लाख ५० हजार खर्च गरेको थिएँ र चुनावी अभियानका क्रममा प्राप्त बढी रकम पार्टीलाई बुझाएको थिएँ ।’

पहिलेजस्तै यस पटक पनि उनले निर्वाचन लड्न आर्थिक सहयोगका लागि सार्वजनिक अपील गरेको थिएँ । निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा २५ लाखको हाराहारीमा शुभेच्छुकहरूबाट सहयोग प्राप्त भएको उनले जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा उनले लेखेका छन् ” हालै सम्पन्न निर्वाचनमा मैले काठमाडौँ क्षेत्र नं एकबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रतिष्पर्धा गर्ने क्रममा २४ लाख ४९ हजार ६०७ रूपैयाँ खर्च भएको विवरण आज निर्वाचन आयोग समक्ष पेश गरेको छु।

मलाई यो उल्लेख गर्दा खुशी लाग्छ कि सोही क्षेत्रबाट २०७४ सालको निर्वाचन लड्दा मैले रू २१ लाख ५० हजार खर्च गरेको थिएँ र चुनावी अभियानका क्रममा प्राप्त भएको बढी रकम मेरो पार्टीलाई बुझाएको थिएँ।

पहिलेजस्तै यस पटक पनि निर्वाचन लड्न मैले आर्थिक सहयोगका लागि सार्वजनिक अपील गरेको थिएँ। निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा रू २५ लाखको हाराहारीमा शुभेच्छुकहरूबाट सहयोग प्राप्त भएपछि मैले भिडियो सन्देश मार्फत अब थप आर्थिक सहयोग नगर्न आग्रह गरेको थिएँ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि थप केही सहयोग मेरो खातामा प्राप्त भयो, जसबाट प्राप्त कूल सहयोग लगभग रू ३३ लाख हुन गएको छ।

यस पटक निर्वाचन खर्चपश्चात बचेको लगभग रू ८ लाख ५० हजार ‘काठमाडौँ क्षेत्र नं १ सरोकार कोष’ मा जानेछ। व्यापक प्रतिकूलतामाझ पनि ममाथि विश्वास गर्ने काठमाडौँ क्षेत्र नं एकका मतदाताप्रति आभार प्रकट गर्न मेरा पछिल्ला दुई पुस्तक (विचारभन्दा माथि देश र राजनीतिसँगै राजकाज) बाट प्राप्त हुने लेखकश्व र त्यसमा थप रकम जोडेर रू २५ लाखको ‘सीड मनि (बीज पैसा)’ बाट ‘काठमाडौँ क्षेत्र नं १ सरोकार कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा मैले निर्वाचन लगत्तै गरेको थिएँ।

निर्वाचनमा करोडौँ करोडको अपारदर्शी खर्चका कारण झनझन चुनावी विकृति बढिरेहको सन्दर्भमा निर्वाचनमा प्राप्त सहयोग, भएको खर्च र बचेको रकमबारे सबै उम्मेदवारले इमानदारीपूर्वक पारदर्शी हुने हो भने मात्र पनि निर्वाचन सुधार र लोकतन्त्रको उन्नयनमा उल्लेख्य रूपमा सकारात्मक असर पर्नेछ। “