SALICO 747 -9.1 TVCL 461 1 CFCL 647 27.1 ANLB 4453.1 47 VLBS 902.5 -7.5 MERO 760 0.5 UNHPL 266 0 UNLB 2527 -3.9 NIL 912 8 SWMF 812 -13 CGH 909 -5 NIBD84 1030 -20 GVL 538.5 -22 SNLI 585.1 -0.9 NRN 905 -8 SEF 9.51 -0.24 NMB 263.9 -7.1 AHPC 267 -0.6 HEIP 381.8 20.8 LBBL 475 -4.8 RHPL 364 -5.2 UNL 48870 -930 NMBMF 695 -10 BHPL 655.1 -12.7 JBBL 351 -3.1 NIMBPO 176.9 -1.1 LBBLD89 1208.5 23.5 CYCL 1540 -7 BFC 625 9.1 AKPL 248.5 -2.5 GBBL 447 -6 SAGF 9.31 0.01 EBLD86 1040 -2 KBLD86 1115 0 ACLBSL 1035 0 SARBTM 765 -5 LVF2 9 0 HATHY 1322 13 NRIC 803 -5 UPPER 214.2 -1.8
×
माओवादी केन्द्रले माग्यो रामहरी खतिवडाको राजिनामा



काठमाडौं, १७ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले राज्य ब्यवस्था तथा सुशाषन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाको राजिनामा माग गरेको छ ।

 

सहमति बिपरित ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखेर संघीय निजामती सेवा बिधेयक प्रतिनिधिसभावाट पारित गराएको रहस्योदघाटन भए पछि माओवादी केन्द्रले सभापति खतिवडाको राजिनामा माग गरेको हो ।

 

सभामुख देवराज घिमिरेसँग छलफल पछि बाहिरिएका माओवादी सांसद माधव सापकोटाले नैतिकताका आधारमा सभापति खतिवडाले राजिनामा दिनु पर्ने बताए ।

 

‘उहाँ (खतिवडा) को संलग्नता छ भने कानुनी हिसाबले पनि गम्भीर कुरा हो, उहाँको संलग्नता छैन भने नैतिक रूपमा उहाँले हस्ताक्षर गरेको भन्दा बाहिरको कुरा कहाँबाट आउँछ ? त्यसैले समितिको सभापति र सचिवले राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

 

उनका अनुसार सभापति खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराले सांसदहरूको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुरयाएका छन् ।  समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि समिति सदस्यहरूलाई थाहा नै नदिई विधेयकमा कुलिङ पिरियडलाई निष्क्रिय पार्ने गरी ‘बाहेक’ शब्द थप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

 

पारित भएकाे विधेयकको दफा ८२ (४ं) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । याे समितिमा भएकाे सहमति हाे । 

 

तर, त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी दफा ८२ (५) (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएको रहस्योदघाटन भएको हो ।

 

विधेयकका विषयमा छलफल गर्ने र प्रतिवेदन तयार पारी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्य व्यवस्था समितिले  ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसमा थप एक वाक्य थपिएको खुले पछि अहिले तिब्र आलोचना भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Most Voted
Newest Oldest
इनलाइन प्रतिक्रियाहरू
सबै टिप्पणीहरू हेर्नुहोस्


ताजा समाचार

लोकप्रिय
सिफारिस