सांसदले बाँड्दै आएका ७२ करोड रुपैयाँ बजेट अर्थमन्त्रीले काटिदिएपछि गण्डकीमा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री रामजी बरालले १ असारमा बजेट सार्वजनिक गरेपछि ५ असारका लागि डाकिएको बजेट छलफल आधा असार सकिन लाग्दासमेत सुरु हुन सकेन । निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट अर्थमन्त्री बरालले हटाएपछि सत्तारुढ र प्रतिपक्षी सांसद समेत बरालको विरुद्धमा लागेका छन् ।

उनीहरुले बरालको राजीनामा समेत मागेका छन् । लामो समय निकास ननिस्किएपछि केन्द्रीय नेतृत्वसँग छलफल गरेर छुटेका कार्यक्रम राख्ने सहमतिसहित पोखरा फर्किएका अर्थमन्त्री बरालले पुनः पूरानै अडान दोहोर्‍याए । ‘यो कार्यक्रम अब आउँदैन । काठमाडौंमा पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबारे छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘बजेट छलफलमा लैजाऔं । पास गरौं । छुटेका कुराहरु त समावेश गर्न सकिन्छ नि ।’

अर्थमन्त्रीको अडान रहिरहेपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको उपस्थितिमा शीर्ष नेताहरुसँग बैठक बसेर हटाएको कार्यक्रम राख्ने सहमति भएको थियो । तर, बरालले पोखरा फर्किएपछि पुनः कार्यक्रम राख्न मान्नुभएको छैन । ७२ करोड रुपैयाँको उक्त कार्यक्रम नराखेपछि प्रदेशसभा अनिर्णित भएको छ । अझै अडान राखिरहे मुख्यमन्त्रीले हटाउने सहमति ल्याएको एक मन्त्रीले बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले अधिकार लिएर आउनुभएको छ । सल्लाह भइसकेको छ । अब पनि मान्नुभएन भने अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंबाट फर्किएपछि पटक पटक छलफल र वार्ता भएको छ । उहाँ टसकोमस हुनुहुन्न । आर्थिक वर्ष सकिनै लागिसक्यो । १५ दिनभित्र बजेट पास हुनुपर्छ । बजेट वक्तव्यमाथि नै छलफल भएको छैन । वार्षिक विकास कार्यक्रमाथि छुट्टै छलफल हुन्छ । अहिले गण्डकीमा अर्थमन्त्री एकातिर र अरु सबै सांसद अर्कोतिर भएका छन् ।

सदन नचलेपछि शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । बरालले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम मात्र होइन, मन्त्रालयलाई दिइएको बजेट सिलिङमा समेत मनपरी गरेर आफ्ना योजना छिराएको आरोप मन्त्रीहरूको छ ।