वाणिज्य बैंकहरूलाई शेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिने नीति अलपत्र परेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्रोकरका लागि बाटो खुला गरे पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्णय गर्न नसक्दा बैंकहरूले ब्रोकरको काम गर्ने बाटो खुलेको छैन ।

सरकारले बजेटमा गरेको घोषणाअनुसार राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/ ७५ मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूलाई छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी शेयर ब्रोकरको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त प्रावधानअनुसार राष्ट्र बैंकबाट डेढ दर्जन बैंकले अनुमति लिएका छन् ।

बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले ‘वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी अनुमतिपत्रका लागि सिफारिश कार्यविधि–२०७६ जारी गर्‍यो । उक्त कार्यविधिअनुसार सहायक कम्पनी दर्ता गरेर ११ ओटा बैंकले सहायक कम्पनीमार्फत आवेदन दिएका छन् ।

नेप्सेमा माछापुच्छ्रे बैंकको माछापुच्छ्रे सेक्युरिटिज, सिटिजन्स बैंकको सीबीआईएल सेक्युरिटिज, मेगा बैंकको मेगा स्टक मार्केट, एनआईसी एशिया बैंकको एनआईसी एशिया सेक्युरिटिज, नेपाल बंगलादेश बैंकको एनबीबीएल सेक्युरिटिज, कुमारी बैंकको केबीएल सेक्युरिटिज, तत्कालीन जनता बैंकको जेबीएनएल सेक्युरिटिज, सानिमा बैंकको सानिमा सेक्युरिटिज, सेञ्चुरी बैंकको सेन्चुरी स्टक, प्रभु बैंकको प्रभु सेक्युरिटिज र सिभिल बैंकको सिभिल सेक्युरिटिजले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेप्सेमा आवेदन दिएका थिए ।

बैंकहरूको आवेदनमा नेप्सेले अध्ययन गरिरहेकै बेला व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गतको अर्थ समितिले ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिँदै ‘मुद्रा तथा पूँजी बजार’ को अध्ययनका लागि सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उपसमिति समेत गठन गरेको थियो ।

समितिले १ वर्ष लगाएर अध्ययन गरी इन्साइडर ट्रेडिङ नहुनेलगायत विषय सुनिश्चित गरी बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सिफारिश गरेको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

प्रतिवेदनमा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसाय सेवा गर्न अनुमति दिँदा सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा पूँजी बजारको पहुँच पुगी लगानी प्रवर्द्धन हुने, पूँजी बजारसम्बन्धी साक्षरताको विकास हुने, माग सृजना भई सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख छ ।

तर, बैंकले शेयर कारोबार गर्दा भित्री सूचनाका आधारमा हुने कारोबार बढाउने जोखिम रहेको भन्दै यसलाई पहिचान गर्ने अन्तरराष्ट्रिय स्तरको स्वचालित बजार सुपरिवेक्षण प्रणालीको व्यवस्था भए नभएको, रियल टाइममा अनुगमन गर्न आवश्यक संयन्त्र भए नभएको यकिन गरेर मात्र लाइसेन्स दिन सुझाव दिइएको थियो । तर, समितिको सुझावअनुसार नेप्सेले कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

लामो समयसम्म निर्णय नभएपछि वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बंैकर्स संघले पत्र पठाएर लाइसेन्स प्रक्रियाबारे चासो देखाएको थियो । तर, नेप्सेले कुनै जवाफ नदिएपछि पछिल्लो समय बैंकहरूले पनि चासो राख्न छाडेकोे संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले जानकारी दिए । तर, हालसम्म बैंकहरूले सहायक कम्पनी भने बन्द गरेका छैनन् ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा जनतालाई सजिलोसँग सेवा पुर्‍याउन सक्ने बलियो आधार भए पनि यसले पार्ने नकारात्मक असरलाई पनि विचार पुर्‍याउनुपर्ने बताउँछन् ।

वाणिज्य बैंकलाई अनुमति दिएपछि भोलि विकास बैंकदेखि सहकारीसम्मबाट यो प्रस्ताव आउने जोखिमसमेत उनले औंल्याए । वाणिज्य बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्सका लागि पहल गरेका नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष दाहाल बैंकहरूलाई लाइसेन्स दिएमा धितोपत्र कारोबारको बजार प्रतिस्पर्धी हुने र लगानीकर्ताले कम मूल्यमा सजिलो र सहज सेवा पाउने दाबी गर्छन् ।

‘बैंकलाई आस्बाको काम गर्न दिएपछि कति सहज रूपमा सर्वसाधारणले शेयर भर्न पाएका छन्,’ उनले भने, ‘ब्रोकरको काम गर्न दिए सजिलो र सस्तो रूपमा शेयर कारोबार गर्न पाउँछन् ।’ वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई शेयर ब्रोकर कारोबार गर्न दिने विषयमा हाल अनुमति पाएका ब्रोकर कम्पनीहरूले भने विरोध गर्दै आएका छन् ।