भारतीय आयल निगम (आईओसी)ले पेट्रोल प्रतिलिटर ९० रुपैयाँ ९४ पैसामा दिन्छ।

तर, नेपाल आयल निगमले बिहीबार मध्यरातदेखि पुन: भाउ बढाएर १ सय ५० रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। तापनि, निगम भन्छ, ‘प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ २८ पैसा घाटा छ।’ तर, यति धेरै ‘मार्जिन’ छ। नगदमै कारोबार हुन्छ। घाटा कसरी हुन्छ ? निगमका उपमहानिर्देशक नगेन्द्र साह भन्छन्, ‘पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लिने कर यति धेरै छ कि, जति सस्तोमा किने पनि करै करका कारण महँगोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ।’

यसको प्रत्यक्ष असर भने उपभोक्ताले व्यहोरिरहनुपरेको छ। एक लिटर पेट्रोल किन्दा ५८ रुपैयाँ ४९ पैसा त कर मात्रै तिरिरहेका छन्। निगमका अनुसार भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २० पैसा, भन्सार सेवा शुल्क ३ पैसा, सडक सम्भार ४ रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोष १ रुपैयाँ ४२ पैसा, वातावरणमा १ रुपैयाँ ५० र मूल्य अभिवृद्धि कर १६ रुपैयाँ ३४ पैसा कर जोडिन्छ। यी सबै करको बोझ उपभोक्तामाथि थोपरिएको छ। कर, ढुवानी र डिलरको कमिसन तथा प्रशासनिक खर्च जोड्दा १ सय ६६ रुपैयाँ २८ पैसा पुग्ने उपमहानिर्देशक साह बताउँछन्।

डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यासमा पनि सरकारले लिने करको दायरा चर्को छ। सरकारले डिजेलमा ४१.१६ रुपैयाँ कर लिने गरेको छ। भन्सार शुल्क १२, भन्सार सेवा शुल्क ०.०३, सडक सम्भार शुल्क २, पूर्वाधार विकास कर १०, मूल्य स्थिरीकरण कोष १.२५, वातावरण शुल्क १.५०, मूल्य अभिवृद्धि कर १४.३८ गरी ४१ रुपैयाँ १६ पैसा कर उठाउने गरेको हो। सरकारले मट्टीतेलमा भन्सार शुल्क १२, भन्सार सेवा शुल्क ०.०३, मूल्य स्थिरीकरण कोष १.१९ गरी १३.२२ रुपैयाँ कर उठाउँछ।

एलपी ग्यासमा भन्सार शुल्क ८१.४५, भन्सार सेवा शुल्क ०.३९, मूल्य स्थिरीकरण कोष १५.७५, मूल्य अभिवृद्धि कर १७६.३५ गरी २७३.९४ रुपैयाँ राजस्व उठाउने गरेको छ। त्यस्तै हवाई इन्धनमा भन्सार शुल्क २.१०, भन्सार सेवा शुल्क ०.०३, मूल्य स्थिरीकरण कोष १.०१, मूल्य अभिवृद्धि कर १३.३५ गरी १६.४९ रुपैयाँ राजस्व उठाउने गरेको छ।

रूस–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको भाउ अकासिएको छ। रूसले दिनमा १० करोड ब्यारेल कच्चा तेल उत्पादन गर्छ। उसले अरू देशलाई नदिई स्टक राखेको छ। युरोपका अन्य देशले पनि पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति गरेका छैनन्।

सरकारले भारतीय आयल निगमबाट ३ रुपैयाँ बढेको मूल्य सूची पाएसँगै निगमले बिहीबार १२ बजेदेखि लागू हुने गरी लिटरमा ५ रुपैयाँ बढाएको छ। अब पेट्रोल १ सय ५० रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ। त्यस्तै डिजेल र मट्टीतेल १ सय ३३ रुपैयाँ पुगेको निगमले जनाएको छ। एलपी ग्यासमा ६ सय ६५ रुपैयाँ घाटा हुँदा पनि बिक्री मूल्य बढाएको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको भाउ बढिरहेका बेला सरकारले करमा सहुलियत दिनुपर्ने पूर्वउद्योगसचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन्। ‘तत्काल कर खारेज गर्न पनि सकिन्छ’, पूर्वसचिव ओझा भन्छन्, ‘यसो गर्न सके सर्वसाधारणलाई राहत पुग्छ।’ अत्यावश्यकजस्तो पेट्रोलियमा अनुदान दिन पनि गाह्रो रहेको ओझा बताउँछन्। भन्छन्, ‘निजी सवारी साधनभन्दा सार्वजनिक तथा विद्युतीय गाडी प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ।’ पूर्वाधार र ड्युटीबाहेक अरू कर हटाउन सरकारलाई सुझाव दिन्छन् ओझा। ‘मूल्य बढेको बेला सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिन करछुट गर्दै पेट्रोल उपभोग कम गर्न आह्वान गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘मूल्य स्थिरीकरण कोषमा सरकाले नै पैसा हाल्नुपर्छ।’

पेट्रोलियममा संसारभरकै देशले कर लगाउने बताउँछन् उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.नारायण रेग्मी। ‘नेपालले नलगाउने भन्ने हुँदैन। कति कर लगाउने भन्ने विषयमा बहस हुन सक्छ’, प्रवक्ता डा. रेग्मी भन्छन्, ‘करबाहेकको मूल्य भारतभन्दा नेपालमै सस्तो पर्न आउँछ। भारतको रक्सोलभन्दा नेपालमा २४ रुपैयाँ २४ पैसा सस्तो छ। कर कति लगाउने, कर सदुपयोग भए/नभएको अर्थ मन्त्रालयले हेर्छ।’ डिजेलमा १७ रुपैयाँ ३१ पैसा भारतको सीमाभन्दा नेपालमा सस्तो छ।

रेग्मीका अनुसार पेट्रोलियमको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय हो। नेपालले मात्रै बढाएको होइन। ‘निगमले घाटा खाएर पनि पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरिरहेको छ। मूल्य नियन्त्रण गर्न अनेक उपाय हुन सक्छन्। त्यसबारे सरकारले सोच्न सक्छ’, उनी भन्छन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भएसँगैै नेपालमा समायोजन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘पेट्रोलियमको मूल्य बढ्दै जानु चिन्ताको विषय पनि हो। उठेको कर सरकारको राजस्व कोष सञ्चिति कोषमा जान्छ। कार्यविधिभन्दा बाहिर खर्च भएको छैन। बजेटमार्फत जुन शीर्षकमा उठाइएको हो, उसैमा खर्च हुने हो’, प्रवक्ता निरौला भन्छन्, ‘नेपाल आयल निगमले गैरबजेटरी रूपमा खर्च गरेको रहेछ भने त्यसमा सोच्न सकिने विषय हो। कर घटाउन सकिने विषयमा मेरो सूचनामा आएको छैन। माथिल्लो तहमा छलफल भएर गर्न नसकिने भन्ने होइन। तर, त्यो तहको छलफल अझै आएको छैन।’

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव हरिप्रसाद मैनाली कर अधिक मात्रामा लिनु जायज नरहेको बताउँछन्। ‘पेट्रोलियमको मूल्य बढ्नेबित्तिकै त्यसले धेरैमा असर पुर्‍याउँछ। त्यसले ढुवानी हुने सबै चिजको मूल्य बढ्छ। पेट्रोलको कर घटाएर अनाश्वयक ठानिएका वस्तुको कर बढाएर सन्तुलन गर्नुपर्ने देखिन्छ’, सचिव मैनाली भन्छन्, ‘तर पेट्रोलियममा कर अत्याधिक मात्रामा भयो। प्रगतिशील कर प्रणाली भएन। जसले गर्दा मूल्य निर्धारण उपभोक्तामैत्री छैन। पेट्रोलको अधिक कर नाजायज र अनैतिक हो। अरूको कर बढाएर यसमा छुट दिनैपर्छ।’

रूस–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको भाउ अकासिएको छ। रूसले दिनमा १० करोड ब्यारेल कच्चा तेल उत्पादन गर्छ। उसले अरू देशलाई नदिई स्टक राखेको छ। युरोपका अन्य देशले पनि पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति गरेका छैनन्। ‘विश्व बजारमा पेट्रोलियमको माग बढी भयो। आपूर्ति कम भयो’ पूर्वसचिव ओझा भन्छन्। माग र आपूर्तिको तालमेल नमिल्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ अझै बढ्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

निगमले मंगलबार मात्रै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आईओसीले ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढाएर सूची पठाएको जनाएको थियो। डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ४÷४ रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १ सय रुपैयाँले बढेर नयाँ मूल्य आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको थियो। बढेको मूल्यका कारण १५ दिनमा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ नोक्सानी घटेर अझै २ अर्ब ५० हुने जनाइएको छ।

बिहीबार मूल्य समायोजन नगर्दासम्म निगमलाई पेट्रोलमा २० रुपैयाँ घाटा भएकोमा अब १६ रुपैयाँ २८ पैसा र डिजेलमा १६ रुपैयाँ ८ पैसा घाटा भएकोमा अब ११ रुपैयाँ ७८ पैसा घाटा हुने निगमले जनाएको छ। मट्टीतेलमा भने निगमलाई नाफा छ। यसअघि १४ रुपैयाँ ६९ पैसा नाफा भएकोमा अब १९ रुपैयाँ ५१ पैसा नाफा भएको छ। त्यस्तै खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर घाटा ६ सय ६५ छ। ‘मूल्य बढ्दा मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा नाफा भए पनि अन्यमा घाटामा गइरहेको छ’, उपमहानिर्देशक साह भन्छन्, ‘सरकारले सहयोग नगरे निगम जटिल अवस्थामा पुग्छ।’

निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर शाह चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म २८ अर्ब नोक्सान हुने बताउँछन्। २०२२ मार्चमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ४ अर्ब ५ करोड अपुग हुने देखिएकाले सरकारले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन्।

पेट्रोलियम क्षेत्रका तीन वस्तुगत संगठनले इन्धन आपूर्ति, ढुवानी र वितरणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न सामूहिक दबाब अभियान थालेका छन्।

निगमको बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले निगमका स्थायी कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको पोशाक संरक्षण खर्च कटौती गर्ने निर्देशन दिएको छ। मूल्य संरचनामार्फत प्रतिशतमा दिइँदै आएको बिक्रेता कमिसन भने यथावत् राख्ने निगमले निर्णय गरेको छ। पूर्वसचिव ओझा पेट्रोलियमको उपभोग कम गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। ‘पेट्रोलको सट्टा विद्युत्को खपत बढाउनुपर्छ’, ओझा भन्छन्, ‘विद्युतीय गाडी र इन्डक्सनमा प्रोत्साहन गर्न सके पेट्रोल र ग्यास आयात रोक्न सकिन्छ।’

निगमले बर्सेनि झन्डै २ खर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम खरिद गरिरहेको छ। यो कुल आयातको २० प्रतिशत हो। गत वर्ष २८ लाख ६७ हजार ८ सय ७३.९८ लिटर पेट्रोलियम आयात गर्दा १ खर्ब ५८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो। २०७५/७६ मा २९ लाख ३८ हजार ९ सय २९.९४ लिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदा १ खर्ब ९२ अर्ब ७२ करोड रकम बाहिरियो।

निगमले चालू आर्थिक वर्ष माघसम्म २४ अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको दाबी गरेको छ। पेट्रोलियम खरिदबापत आवश्यक रकम जुटाई आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन आवश्यक स्रोत जुटाउन निगमले सरकारलाई अनुरोध गर्दै आइरहेको छ।

माग पूरा गर्न सामूहिक दबाब
पेट्रोलियम क्षेत्रका तीन वस्तुगत संगठनले इन्धन आपूर्ति, ढुवानी र वितरणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न सामूहिक दबाब अभियान थालेका छन्। राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समिति बैठकले ९ बुँदे निर्णय गर्दै पेट्रोलियम क्षेत्रका देखिएका समाधानका लागि सामूहिक पहल गर्ने र सरोकारवाला निकायमा माग पेस गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ आबद्ध छन्। पेट्रोलियम ऐन बनाउनुपर्ने, एलपी ग्यास बिक्री तथा ढुवानी विनियमावली परिमार्जन गर्नुपर्ने तथा पेट्रोलियम व्यवसाय सुधार कार्ययोजना लागू गर्नुपर्नेलगायत माघ अघि सार्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

समितिका संयोजक एवं एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष कुशप्रसाद मल्लीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पेट्रोलियम साधनमा ढुवानी भाडादर समायोजन हुनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको प्राविधिक नोक्सानी तथा शृंकेज सम्बन्धमा भएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्ने एलपी ग्यास ढुवानी भाडालाई डिजेलको मूल्य अनुपातमा स्वचालित भाडादर कायम हुनुपर्ने माग गर्ने निर्णय गरेको हो।

कहिले कति मूल्य ?

फागुन १९ गते (५ रुपैयाँ वृद्धि)
पेट्रोल : १५०
डिजेल : १३३
मट्टीतेल : १३३

फागुन ७ गते (३ रुपैयाँ वृद्धि)
पेट्रोल : १४५
डिजेल : १२८
मट्टीतेल : १२८

माघ १९ (३ रुपैयाँ वृद्धि)
पेट्रोल : १४२
डिजेल : १२५
मट्टीतेल : १२५

माघ ५ गते (वृद्धि ३ रुपैयाँ)
पेट्रोल : १३९
डिजेल : १२२
मट्टीतेल : १२२

माघ ५ गतेअघि
पेट्रोल : १३६
डिजेल : ११९
मट्टीतेल : ११९

यो समाचार अन्नपूर्ण दैनिकमा रहेको छ।