भारतले नेपालसहित तेस्रो मुलुकमा चिनी निर्यातमा पुनः प्रतिबन्ध लगाएको छ। बुधबारदेखि लागू भएको यो निर्णयले नेपाली बजारमा आपूर्तिमा अवरोध आउने र खाद्य सुरक्षामा संकट उत्पन्न हुने चिन्तालाई पुनः जगाएको छ। सन् २०२३ मा भारतले लगाएको यस्तै प्रतिबन्ध डेढ वर्षअघि आंशिक रूपमा हटाइएको थियो।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार, ‘एल निनो’ को सम्भावित प्रभावका कारण खडेरी पर्न सक्ने, कृषि उत्पादन घट्न सक्ने र आगामी सिजनको उब्जनीमा ह्रास आउने आशंकाले आन्तरिक मूल्य नियन्त्रण गर्न यो प्रतिबन्ध लगाइएको हो। भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले कच्चा, सेतो र प्रशोधित चिनीको निर्यात नीति संशोधन गरी यसलाई ‘प्रतिबन्धित’ बाट ‘निषेधित’ गरेको छ। यद्यपि, यो नियम युरोपेली संघ र अमेरिकामा तोकिएको कोटाभित्र गरिने निर्यातमा भने लागू हुनेछैन। यो प्रतिबन्ध ३० सेप्टेम्बर २०२६ सम्म वा अर्को सूचना जारी नभएसम्म कायम रहनेछ।

ब्राजिलपछि विश्वकै प्रमुख चिनी निर्यातकर्ता भारतले यसअघि मिलहरूलाई १५ लाख ९० हजार टन चिनी निर्यातको अनुमति दिएको थियो। भारतीय व्यापारीहरूले त्यसमध्ये ८ लाख टन चिनी निर्यातको सम्झौता गरिसकेका छन् र ६ लाख टन ढुवानी पनि सम्पन्न भइसकेको छ। नेपाली अधिकारीहरू यस निर्णयले भारतको संरक्षणवादी व्यापार नीतिप्रति नेपालको संवेदनशीलतालाई पुनः उजागर गरेको बताएका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले भारतको चिया निर्यातसम्बन्धी नयाँ नियमबारे छलफल भइरहेका बेला चिनी निर्यातमाथिको प्रतिबन्धको खबर आएको बताए। उनले भने, “हामी चिनी प्रतिबन्धबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नेछौं र नेपालको आवश्यकता स्पष्ट पार्नेछौं।” सुवेदीका अनुसार, चामलको तुलनामा चिनी आवश्यक परेमा वैकल्पिक स्रोतबाट आयात गर्न सकिनेछ। सन् २०२३ मा यस्तै प्रतिबन्ध लाग्दा नेपालले चाडपर्वको माग धान्न पाकिस्तानबाट समेत चिनी आयात गर्ने योजना बनाएको थियो। उनले थपे, “कुनै वैकल्पिक स्रोत नभएमा हामीले भारतसँग सरकार–सरकार (जीटूजी) प्रक्रियामार्फत समन्वय गर्न सक्छौं।”

यसैबीच, पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण विश्व बजारमा अभाव देखिएपछि नेपालले यसअघि नै ८० हजार टन रासायनिक मल जीटूजी संयन्त्रमार्फत आयात गर्न भारतलाई आग्रह गरिसकेको छ। भारतको कुल निर्यातमा नेपालको हिस्सा सानो भए पनि भारतको संरक्षणवादी व्यापार नीतिले नेपाललाई प्रत्यक्ष असर गर्ने व्यापारी र विज्ञहरूको भनाइ छ।

सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा कम वर्षाका कारण उखु उत्पादन घटेको भन्दै भारतले सात वर्षपछि पहिलोपटक नेपालतर्फको चिनी ढुवानी रोकेको थियो। यो प्रतिबन्ध अक्टोबर ३१ सम्म लम्ब्याइएको थियो। नेपालको मुख्य चाडपर्वको सिजन भएकाले त्यसबेला चिनीको मूल्य आकाशिएको थियो।

२०२३ को दसैंअघि चिनीको मूल्य ह्वात्तै बढेको थियो। केही साताअघिसम्म प्रतिकिलो ८८ रुपैयाँमा पाइने चिनी अभावका कारण कालोबजारीमा १ सय ६० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। नेपालले चाडबाडको माग धान्न ६० हजार टन चिनी आयातको अनुमति मागेकामा भारतले ‘नेसनल कोअपरेटिभ एक्सपोर्ट्स लिमिटेड’मार्फत २५ हजार टन मात्र स्वीकृति दिएको थियो।

२० जनवरी २०२५ मा भारतले प्रतिबन्धलाई खुकुलो बनाउँदै चिनी मिलहरूलाई १० लाख टनसम्म निर्यात गर्न अनुमति दिएको थियो। यो निर्णय उत्पादन लागतभन्दा कम भएको आन्तरिक मूल्यलाई टेवा दिन गरिएको थियो। भारतको संरक्षणवादी नीति चिनीमा मात्र सीमित छैन।

२० जुलाई २०२३ मा भारतले ‘एल निनो’ का कारण खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न गैरबासमती सेतो चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। भारतीय चामलको प्रमुख आयातकर्ता नेपाल उक्त नीतिबाट नराम्ररी प्रभावित भएसँगै बजारमा मूल्यवृद्धि भएको थियो। पछि, गैरबासमती सेतो चामलको अभावलाई सहज बनाउन सोही वर्ष भारतले ९५ हजार टन चामल कोटा प्रणालीमा नेपाल पठाउन अनुमति दिएको थियो।

प्रतिबन्धपछि सन् २०२४ मा नेपालमा चामलको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गर्‍यो। त्यतिबेला २५ किलोको बोरामा ८ सय रुपैयाँसम्मले वृद्धि भएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको बजार विश्लेषण छ। मञ्चले चामलको मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण भारतको निर्यात प्रतिबन्धलाई मानेको छ। यसले गर्दा चामल र अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरूको उच्च मूल्यका कारण नेपालमा खाद्य मुद्रास्फीति निरन्तर बढेको थियो। प्रतिबन्धअघि ‘पर्ल जिरा मसिनो’ जस्ता चामलका प्रकार प्रति २५ किलोको बोरा करिब १६ सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्थ्यो भने पछि यसको मूल्य बढेर २४ सय रुपैयाँ पुगेको खुद्रा व्यापारीहरू बताउँछन्।

भारतले फेरि अगस्टमा उसिना चामलमा २० प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाएर प्रतिबन्धलाई अझ कडा बनाएको थियो। दक्षिणी छिमेकी देशमा परनिर्भर रहँदा खाद्यान्नमा भारतले लगाउने जुनसुकै प्रतिबन्धले नेपाललाई तुरुन्तै असर गर्ने व्यापार विज्ञ रविशंकर सैंजुको भनाइ छ।

“अन्य देशबाट खाद्यान्न तथा वस्तु आयात गर्दा ढुवानी खर्चका कारण महँगो पर्छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब दिन्छ,” उनले भने, “त्यसैले नेपाल सतर्क रहन आवश्यक छ। साथै खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरूमा छुट्टै वार्ता गर्नुपर्छ।” सैंजुले पछिल्लो चिनी प्रतिबन्धले आगामी महिनाहरूमा अन्य खाद्यान्नमा पनि प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने संकेत गरेको बताए।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारत हो, जसले नेपालको कुल व्यापारको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ। आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा द्विपक्षीय व्यापार ८ अर्ब डलरभन्दा बढी थियो।

दक्षिण एसियाका मौसमविद्हरूले पछिल्ला तीन वर्षसम्म औसतभन्दा बढी वर्षा भएको नेपालमा यस वर्ष औसतभन्दा कम वर्षा हुन सक्ने अनुमान गरिसकेका छन्। खडेरीको अवस्था बिग्रियो भने भारतले आफ्नो आन्तरिक आपूर्ति सुरक्षित गर्न थप कृषि उपजको निर्यातमा कडाइ गर्न सक्ने विश्लेषकहरूको अनुमान छ।

मुलुकमा कम वर्षा, रासायनिक मलको अभाव र बढ्दो इन्धनको मूल्यका कारण नेपालमा खाद्य सुरक्षाको चुनौती आउन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। “कम वर्षा, रासायनिक मलको अभाव र उच्च इन्धन मूल्यको संयोजन कृषि क्षेत्रका लागि घातक हुन सक्छ,” कृषि तथा खाद्य विज्ञ देवेन्द्र गौचनले भने। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसमेत रहेका गौचनले थपे, “हामीले तत्कालै यसको सामना गर्ने संयन्त्र चाहिन्छ। सरकारले योजना बनाउनुपर्छ।”

नेपालको ६६ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रका लागि मनसुनी वर्षा निकै महत्त्वपूर्ण छ। यसले कृषिका लागि आवश्यक झन्डै ८० प्रतिशत पानी आपूर्ति गर्छ र जलाशय एवं भूमिगत जलस्तरलाई समेत पुनर्भरण गर्दछ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार राजभण्डारीका अनुसार, मुलुकमा करिब २ हजार टन चिनी मौज्दात छ। साल्ट ट्रेडिङका अनुसार, मुलुकमा मासिक २० देखि २५ हजार टन चिनीको माग छ, जुन चाडपर्वमा ३० हजार टनसम्म पुग्छ। वार्षिक माग झन्डै ३ लाख टन छ।

राजभण्डारीका अनुसार, नेपालमा वार्षिक करिब १ लाख टन चिनीको अभाव हुने र त्यो आयातबाट पूर्ति गरिनेछ। भारतले कोटा प्रणाली लगाएपछि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा १.१३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १७ हजार १ सय ८५ टन चिनी आयात गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष नेपालले १.८३ अर्ब रुपैयाँको २५ हजार ८ सय ६२ टन चिनी आयात गरेको थियो।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले यसअघि सहुलियतपूर्ण भन्सार महसुल व्यवस्थाअन्तर्गत चिनी आयात गर्ने गरेको थियो। तर, सरकारले अनुदान कटौती गरेपछि कर्पोरेसनले स्वदेशी उत्पादकहरूबाट चिनी खरिद गरी बजारमा बिक्री गर्न थालेको राजभण्डारीले बताए। साल्टले निजी उत्पादकसँग ८९ रुपैयाँदेखि ९५ रुपैयाँमा खरिद गरेर खुद्रा बजारमा प्रतिकेजी ९८ रुपैयाँमा चिनी बिक्री गर्दै आएको छ।

केही वर्षअघिसम्म नेपालमा वार्षिक १ लाख ५५ हजार टन चिनी उत्पादन हुन्थ्यो। तर, चिनी मिल मालिकहरूले किसानलाई समयमै भुक्तानी नदिँदा उखु खेतीतर्फ आकर्षण घटेकाले चिनी उत्पादनसमेत घटेर १ लाख २० हजार टनमा सीमित भएको छ।