सरकारले ट्रेड युनियनका नाममा सरकारी कर्मचारीहरू संलग्न हुने गतिविधिमाथि कडा निगरानी सुरु गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिलाई नियमित रूपमा अनुगमन गर्दै सेवा प्रवाहमा असर पार्ने कुनै पनि गतिविधि भेटिएमा आवश्यक कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ। हालै सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा अन्तर्गतका राजनीतिक तथा पार्टी–सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेपछि कर्मचारी संगठनहरूबीच असन्तोष देखिएको छ। त्यसपछि केही संगठनहरूले सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएका छन्। यसले सरकारी संयन्त्रभित्रको वातावरण थप संवेदनशील बनेको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, कर्मचारीहरूले आफ्नो नियमित प्रशासनिक जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर संगठनात्मक वा राजनीतिक प्रकृतिका गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा स्पष्टीकरण सोध्ने, चेतावनी दिने र आवश्यक परे कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाहीसम्म गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सरकारको भनाइ अनुसार, सरकारी सेवामा राजनीतिक प्रभाव घटाई सेवा प्रवाहलाई निष्पक्ष, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनु मुख्य उद्देश्य हो। त्यसैले कर्मचारी संगठनहरूको गतिविधि अब थप कडाइका साथ निगरानी गरिनेछ।
ट्रेड युनियन खारेजीपछि कर्मचारी पक्षले भने आफ्नो अधिकार कटौती भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। उनीहरूले आन्दोलनको सम्भावना समेत देखाएका छन्। तर सरकार भने प्रशासनिक सुधार र तटस्थ सरकारी सेवा प्रणाली कायम राख्ने नीतिमा अडिग देखिएको छ।
यस विषयलाई लिएर सरकार र कर्मचारी संगठनबीच तनावपूर्ण अवस्था देखिए पनि आगामी दिनमा वार्ता र नीतिगत स्पष्टतामार्फत समाधान खोजिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया
संगठनलाई नियमन र व्यवस्थित चाहिँ गर्नुपर्ने हो । सरकार र रास्वपाका उच्च पदस्थको नियत खराब पनि हुन सक्छ । अमेरिकन युथ काउन्सिलको सम्भावित बिस्तारको नजिकबाट निगरानी हुनु जरूरी छ ।